जळगाव - कामाला लाऊन देण्याचे आमिष दाखवून २५ वर्षीय विवाहितेचे अहपरण करून तिच्यावर अत्याचार केल्याप्रकरणी शुक्रवारी न्यायालयाने मनोहर उर्फ जिभाऊ आंबरसिंग सोनवणे (रा.रूदावली, ता. शिरपूर, जि. धुळे) याला १० वर्षाची तर लताबाई सोनवणे, बुटाबाई चंदनशिवे (दोन्ही रा.म्हसावद) यांना प्रत्येकी पाच वर्षाची कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. शुक्रवारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.एन.माने यांनी हा निकाल दिला आहे.
पिडित विवाहिता ही एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील रहिवासी आहे. १२ जून २०१९ रोजी पिडित विवाहितेला लताबाई सोनवणे व बुटाबाई चंदनशिवे यांनी 'तुला कामाला लावून देतो', असे आमिष दाखवून तिच्या कानातील गळ्यातली पोत काढून घेतली होती. नंतर दोघांनी तिला बळबजरीने रुदाऊली येथील मनोहर सोनवणे याच्या ताब्यात दिले होते. त्याच रात्री त्याने पिडितेवर दोन वेळेस अत्याचार केला. दरम्यान, पिडितेचा नातेवाईक शोध घेत होते. त्यात तिच्या मामाला लताबाई आणि बुटाबाई यांची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी दोघांना म्हसावद पोलिस चौकीत आणले होते. त्याठिकाणी दोघांनी पिडित विवाहितेला रूदावली येथे मनोहर सोनवणेकडे पाठविल्याची कबुली दिली होती. मामाने पोलिसांसह रूदावली गाठून पिडितेला ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर एमआयडीसी पोलिसात भादंवि कलम ३७६, ३६५, ३६६, ३६८, ४०६, ५०४, ५०६ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
११ साक्षीदार तपासले...हा खटला जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.एन.माने यांच्या न्यायालयात सुरू होता. या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे एकूण ११ साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यामध्ये पिडिता, तिचे मामा, पीएसआय बाळकृष्ण पाटील, निता कायटे, राजकुमार ससाणे, डॉ. सुरज जगताप, डॉ. नखाले यांच्या साक्षी महत्वपूर्ण ठरल्या. त्यानंतर साक्षी, पुराव्याअंती तिघांना दोषी धरून शुक्रवारी न्यायालयाने शिक्षा सुनावली. याप्रकरणी सरकारपक्षातर्फे ॲड. अनुराधा वाणी यांनी काम पाहिले तर पैरवी अधिकारी म्हणून नरेंद्र मोरे, यांनी परिश्रम घेतले.
अशी सुनावली शिक्षाभादंवि कलम ३७६ (१) खाली मनोहर सोनवणे याला १० वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा तर ५० हजार रूपयांचा दंड, दंड न भरल्यास ६ महिने कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.भादंवि कलम ३६६ खाली लताबाई सोनवणे व बुटाबाई चंदनशिवे यांना प्रत्येक ५ वर्षे कारावासाची शिक्षा व २५ हजार रूपयांचा दंड, दंड न भरल्यास ३ महिने कारावास अशी शिक्षा सुनावली आहे.- दरम्यान, पिडितेला नुकसान भरपाई म्हणून १ लाख रूपये देण्याचे आदेशही न्यायालयाने केले आहे.