३१६ कर्मचार्यांच्या पदोन्नती रद्द : उच्च न्यायालयाने ठरविली प्रक्रिया अवैध
जळगाव : अनेक दिवसांपासून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ३१६ कर्मचाऱ्यांना पोलीस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंढे यांनी एकाच दिवसात पदोन्नती देऊन एक सुखद धक्का दिला. कधी नव्हे इतक्या मोठ्या संख्येने पदोन्नती मिळाल्याने या कर्मचाऱ्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. मात्र, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली अन् न्यायालयाने या पदोन्नत्या अवैध ठरविल्या. त्यामुळे राज्यातील सर्व पदोन्नतीचे आदेश मागे घेण्यात आले. त्यामुळे अवघ्या सहा दिवसांतच या आनंदावर विरजण पडले.
गेल्या आठवड्यात सेवा ज्येष्ठतेनुसार पोलीस शिपाई ते सहायक फौजदार पदापर्यंत पदोन्नतीची प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या जिल्ह्यातील ३१६ कर्मचार्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश पोलीस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंढे यांनी १६ एप्रिल रोजी काढले होते. त्यात ९४ कर्मचार्यांना पोलीस हवालदार पदावरून सहायक फौजदारपदी पदोन्नती देण्यात आली आहे, तर १०० कर्मचार्यांना पोलीस नाईक पदावरून पाेलीस हवालदारपदी, तर १२२ कर्मचार्यांना पोलीस कॉन्स्टेबल पदावरून पोलीस नाईक पदी नियुक्ती देण्यात आली होती.
जिल्हाभरातील सर्वच पोलीस ठाणे, तसेच स्थानिक गुन्हे शाखा, तसेच पोलीस दलाशी संलग्नित इतर शाखांमधील कर्मचार्यांचा समावेश होता. काहीजण तर निवृत्तीच्या वाटेवर आहेत. कोरोनाच्या काळात पदोन्नती मिळाल्याने हे कर्मचारी आनंदात होते. २२ एप्रिल रोजी या पदोन्नती रद् करण्याचे शासनाने आदेश धडकले.
खुल्या प्रवर्गातीलच कर्मचार्यांना पदोन्नती
पदोन्नतीच्या आरक्षणाच्या आदेशाबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले असून, कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
मागासवर्गीय कर्मचारी वेटिंगवर
शासनाने नुकत्याच काढलेल्या आदेशानुसार खुल्या प्रवर्गातील कर्मचार्यांना पदोन्नती दिली जाणार आहे. त्यामुळे सर्व जाती प्र-वर्गातील मागासवर्गीय कर्मचार्यांना पदोन्नतीसाठी प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. मात्र, यात ज्या मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्यांची पदोन्नतीतील आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीवर आले आहे किंवा २५ मे २००४ रोजी किंवा त्यापूर्वी सेवेत रुजू झाले आहेत, तेच कर्मचारी सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार असल्याचे आदेश शासनाने काढले आहेत.
कोट.....
दिवसेंदिवस पदोन्नतीची प्रतीक्षा यादी वाढतच जाते. त्यात अनेक कर्मचारी प्रतीक्षेतच निवृत्त होतात. त्यामुळे ते त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहतात. याचा विचार करून नियमाच्या चौकटीत राहून जे कर्मचारी पात्र होते, त्यांना पदोन्नती दिली होती. उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेमुळे शासनाने या सर्व पदोन्नत्या रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व ३१६ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत.
- डॉ. प्रवीण मुंढे, पोलीस अधीक्षक