जळगाव : जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यासाठी प्राप्त निधीचे वितरण व खर्चाच्या तुलनेत जळगाव जिल्हा राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. या यादीत मुंबई उपनगर राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे.
जळगाव जिल्ह्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ५१० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी ३० टक्के रक्कम म्हणजे १५३ कोटी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (बीडीएस)वर प्राप्त झाले आहेत. कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार, ५६ कोटी ७९ लाखांचा निधी वितरित करण्यात आला होता.
त्यापैकी ४० कोटी ६६ लाखांचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडून आतापर्यंत खर्च झाला आहे. मिळालेल्या निधीच्या तुलनेत जिल्ह्याचे निधी वितरण ३७.१२ टक्के व खर्चाचे प्रमाण २६.५८ टक्के आहे. एकूण निधीच्या तुलनेत जळगाव जिल्ह्यात एकूण ७ टक्के खर्च झाला आहे. निधी वितरण व खर्चाच्या तुलनेने जळगाव जिल्हा मुंबई उपनगरनंतर महाराष्ट्रात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला दोनवेळा आढावाजिल्हाधिकारी पदाचा आयुष प्रसाद यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या दोनदा आढावा बैठका घेऊन निधी मागणी प्रस्ताव तत्काळ सादर करणे, प्राप्त निधी मागणी प्रस्तावानुसार निधी वितरित करणे आणि खर्चाचे प्रमाण वाढविणे याबाबत वेळोवेळी सूचना दिल्या. जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी याबाबत पाठपुरावा केल्याने जळगाव जिल्ह्याने ही उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. जिल्हा नियोजन समितीची वेळोवेळी राज्यस्तरावरील आकडेवारी प्रसिद्ध होत असते. एक महिन्यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार जळगाव जिल्ह्याचा राज्यात पाचवा क्रमांक होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी घेतलेला आढावा व सूचनांमुळे जिल्ह्याचा नियोजन खर्च चांगला झाला आहे.
निधी वितरण व खर्चाच्या टक्केवारीतील टॉप पाच जिल्हेजिल्हा - एकूण खर्चाच्या तुलनेत झालेला खर्च१. मुंबई उपनगर - १३.६३ टक्के२. जळगाव - ७.६० टक्के३. गडचिरोली - ७.४७ टक्के४. यवतमाळ - ५.६३ टक्के५. सोलापूर - ५.४३ टक्के