जळगाव कृषी बाजार समितीच्या नवीन मार्केटला अखेर मंजुरी

मनपाने नाकारली होती मान्यता; सर्व्हीस रोड असल्याने मिळाला हिरवा कंदील

जळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात नवीन मार्केटच्या बांधकामास नगररचना संचालक पुणे यांनी मंजुरी दिली आहे. या मार्केटच्या बांधकामास मनपा नगररचना विभागाने सर्व्हीस रोड व पार्किंग नसल्याचे कारण देत मंजुरी नाकरली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या अधीन राहून मनपाने याबाबत नगरचना संचालक पुणे यांच्याकडे हे प्रकरण पाठविल्यानंतर त्यांच्याकडून बांधकामास परवानगी देण्यात आल्याने व्यापाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.मनपाने बाजार समिती परिसरात सर्व्हीस रोड नसल्याचे कारण देत प्रस्तावित मार्केटला मंजुरी नाकारली होती. मात्र, मनपाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर ७ जून रोजी संबधित मक्तेदाराने बाजार समितीची परवानगी घेवून बाजार समितीची संपूर्ण ३०० मीटरची भिंत जमीनदोस्त करून सर्व्हीस रोड तयार करून घेतलाहोता. या प्रकारामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. तसेच व्यापाºयांनी देखील या मार्केटच्या बांधकामाविरोधात काही दिवस बंद पुकारला होता. त्यानंतर बाजार समितीचे सभापती कैलास चौधरी यांनी मनपाच्या पत्राची माहिती न घेताच मक्तेदाराने ही भिंत पाडल्याचे सांगत ही भिंत नव्याने बांधून देण्याचे आदेश केले होते. त्यानुसार मक्तेदाराने या ठिकाणी भिंत ऐवजी पत्रे लावले आहेत.मनपाला तीन तांत्रिक मुद्यांवर होता संभ्रममनपाला तीन मुद्यांवर संभ्रम होता, यामध्ये सेवारस्ता असल्याने संकुलाचे बांधकाम सेवारस्त्यापासून साडे चार की ६ मीटरच्या आत असावे ?प्रस्तावित संकुल व जुन्या संकुलातील मध्ये असलेला रस्त्याला १५ किंवा १८ मीटरपैकी किती मीटरची मंजुरी देण्यात यावी ?सेवारस्त्यासाठी ९ किंवा १२ मीटरचा रस्ता सोडण्याबाबत मनपाला संभ्रम होता. याबाबत पुणे नगररचना संचालकांकडून निर्णय घेण्याबाबत हे प्रकरण त्यांच्याकडे पाठविण्यात आले होते.पुणे नगररचना संचालकांनी घेतलेला निर्णयमनपाला असलेल्या संभ्रमाबाबत पुणे नगररचना संचालकांकडून मनपाला सोमवारी प्राप्त झालेल्या पत्रात सेवारस्त्यापासून संकुल साडे चार मीटरवर असावे असे सांगितले.प्रस्तावित संकुल व जुन्या संकुलातील मध्ये असलेल्या रस्ता १५ की १८ मीटर असावा याबाबत मनपानेच निर्णय घेण्याबाबत या पत्रात म्हटले आहे.बाजार समितीचा अभिन्यास २००० मध्ये मंजुर असून महामार्गालगत ९ मीटर रुंदसेवा रस्ता दर्शविल्याने हा कायम ठेवण्याबाबत देखील या पत्रात म्हटले आहे.काय आहे प्रकरणबाजार समितीच्या व्यापारी संकुलाला २०१४ मध्ये मनपाने मंजुरी दिली होती. मात्र, आडत असोसिएशनेयाबाबत हरकत घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने हे बांधकाम राष्टÑीय महामार्गाच्या मुख्य भागापासून ३७ मीटरच्या आतच असल्याने परवानगी नाकारली होती.संबधित मक्तेदार व बाजार समिती प्रशासनाने ‘नही’कडून जर या ठिकाणी सेवारस्ता (डीपीरोड) असल्यास बांधकाम परवानगी द्यावी असे नाहरकत प्रमाणपत्र घेवून उच्च न्यालयात फेरयाचिका दाखल केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने सेवारस्ता असल्यास ३७ मीटरच्या नियमाची आवश्यकता नसल्याचे सांगत याबाबत मनपाने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते.मनपाने याबाबत आडत असोसिएशन, मक्तेदार व बाजार समिती संचालकांची सुनावणी घेतली. तसेच बाजार समितीच्या ठिकाणी सेवारस्ता, पार्किंगची व्यवस्था व सेवारस्ता असल्यास ६ मीटरच्या आतच हे बांधकाम होत असल्याचे सांगत या तीन मुद्यांवर परवानगी नाकारली होती. मात्र, मक्तेदाराने या ठिकाणी रात्रीच्या रात्री सर्व्हीस रोड तयार केल्याने मनपाने हे प्रकरण पुणे नगररचना संचालकांकडे पाठविल्यानंतर त्यांनी या संकुलाला मंजुरी दिली आहे.