सिंचनावर पाण्यासारखा खर्च, तरीही शेती तहानलेलीच

सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी सरकारने प्रकल्पांवर अब्जावधी रुपयांचा खर्च केला तरी पाणी शेतार्पयत पोहचविण्याचे नियोजन न झाल्याने प्रकल्पातील पाणीसाठा शोभेचा ठरला आहे.

 

राज्यात सातत्याने मागास, मागास म्हणून हिणवल्या जाणा:या नंदुरबार जिल्ह्याला विकासाची दिशा देण्यास सरकारी धोरणच आणि बेफिकीर प्रशासन कसे जबाबदार आहे, याचे बोलके उदाहरण जिल्ह्यातील सिंचन व्यवस्थेचे आहे. सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी सरकारने एकीकडे प्रकल्पांवर अब्जावधी रुपयांचा खर्च केला असला तरी पाणी शेतार्पयत पोहचविण्याचे कुठलेही नियोजन न झाल्याने जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्पातील पाणीसाठा केवळ शोभेचा ठरला आहे.

राज्यात सरासरी सिंचन क्षेत्राच्या यादीत सर्वात शेवटी नंदुरबार जिल्ह्याचे नाव आहे. राज्याच्या सरासरी सिंचन क्षेत्राच्या तुलनेत निम्मे प्रमाण जिल्ह्याचे आहे. आतार्पयत जिल्ह्यातील सरासरी जेमतेम नऊ ते साडेनऊ टक्के शेती सिंचनाखाली आणण्यात शासनाला यश आले आहे. हे प्रमाण वाढवून जिल्ह्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी गेल्या 30 वर्षात अनेक प्रय} झाले. } झाले. स्वतंत्र तापी खोरे विकास मंडळाची स्थापना झाली. ‘एक ना धड भाराभर चिंध्या’सारखी अवस्था या प्रकल्पांची झाली आहे.

नवीन सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पांच्या कामांसाठी काही अडथळे होते, ते अडथळे दूर करण्याचे प्रय

या मंडळांतर्गत सर्व मंजुरीप्राप्त प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम ठरविला गेला. पण हे सर्व होत असताना

तापी विकास मंडळाची स्थापना झाल्यानंतर गेल्या 18 वर्षात सिंचन प्रकल्पांवर जवळपास एक हजार कोटी रुपयांच्या आसपास खर्च झाला; पण शेतक:यांच्या शेतात पाणी पोहचण्याचे प्रमाण अर्धा टक्काही वाढले नाही.

वास्तविक तापी विकास मंडळाची स्थापना झाल्यानंतर प्रकल्पाची कामे पूर्ण करण्यासाठी चांगले नियोजन होईल, प्रकल्प मार्गी लागतील, सिंचनाचे क्षेत्र वाढेल अशी अपेक्षा शेतक:यांना लागून होती. परंतु या काळातही शेतक:यांची निराशा झाल्याने सहनशील व शांतताप्रिय असलेला जिल्ह्यातील शेतकरी प्रथमच रस्त्यावर आला आहे.

हक्काचे पाणी मिळावे यासाठी स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच या भागातील शेतक:यांनी मोर्चा काढून अमरण उपोषण सुरू केल्याने आता शेतक:यांच्या सहनशीलतेचा बांधही फुटू लागल्याचे संकेत आहेत.

　

प्रकल्पांवर 951 कोटींचा खर्च

4तापी विकास महामंडळाची स्थापना झाल्यानंतर जिल्ह्यातील रखडलेल्या व मंजुरीप्राप्त प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी आतार्पयत 951 कोटी 46 लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. परंतु प्रकल्पांची कामे करताना त्याचे नियोजन झाले नसल्याचे दिसून येते. विशेषत: या कामांमध्ये तापीवरील प्रकाशा प्रकल्पावर 176.39 कोटी व सारंगखेडा प्रकल्पावर 215 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. या प्रकल्पांमध्ये गेल्या पाच वर्षापासून पाणीसाठा होत आहे. परंतु हे पाणी शेतात नेण्यासाठी योजना नाही. वास्तविक या भागात यापूर्वीच उपसा योजना राबविण्यात आल्या होत्या व त्या बंद व नादुरुस्त असल्याचे शासनकत्र्याना व प्रशासनालाही माहीत होते. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम होत असताना या योजना कार्यान्वित करण्याचा उद्देशही असायला हवा होता. परंतु प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरही अजूनही हवेत तीर मारणे सुरू आहेत. त्यामुळे या दोन्ही प्रकल्पांमध्ये 160 दशलक्ष घनमीटर सिंचनासाठी पाणीसाठा उपलब्ध आहे. परंतु ते निकामी ठरले आहे. अशीच अवस्था कोराडी, देहली, शिवण, दरा, नागण या मध्यम प्रकल्पांची आहे. या प्रकल्पांची कामेही अर्धवट राहिली आहेत. त्यात पाणीसाठा दिसतो; पण तो निरुपयोगी आहे. लघु सिंचन प्रकल्पांची अवस्थाही अशीच आहे. या प्रकल्पांवर 185.68 कोटी रुपये खर्च झाला आहे; पण त्यांचीही फारशी उपयुक्तता नाही.