बीएचआरची ‘ईडी’ व आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी

हजार कोटींचा गैरव्यवहार केल्याची तक्रार

जळगाव : बीएचआर पतपेढीतील बेकायदेशीर व्यवहार, मनी लाँड्रींग व मालमत्तेची कमी दरात ठराविक लोकांकडून खरेदीकरून सुमारे हजार कोटींचा गैरव्यवहार केल्याची तक्रार ठेवीदारांच्यावतीने अ‍ॅड.कीर्ती रवींद्र पाटील यांनी थेट पंतप्रधान कार्यालय व केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांच्याकडे केली होती. त्याची दखल घेत या पतपेढीची ईडीमार्फत चौकशी करण्यासोबतच पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फेही चौकशीचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती अ‍ॅड.पाटील यांनी दिली. मात्र आदेशांनंतरही कार्यवाही मात्र थंडबस्त्यात असल्याची तक्रारही त्यांनी केली आहे.याबाबत अ‍ॅड.कीर्ती पाटील यांनी ‘लोकमत’शी दूरध्वनीवरून बोलताना सांगितले की, बीएचआर पतपेढी ही मल्टीस्टेट पतपेढी असल्याने तिचे नियंत्रण हे केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. या पतपेढीत मोठ्या कर्जदारांनी कर्ज थकविले. ठेवीदारांना ठेवी मिळणे बंद झाले. त्यांच्या ठेवीच्या पावत्या जेमतेम २० टक्के रक्कमा देऊन विकत घेतल्या गेल्या. त्याच ठेवीच्या पावत्या पतसंस्थेच्या मालमत्तांची खरेदी करण्यासाठी वापरल्या गेल्या. त्यासाठी मालमत्तांची किंमतही कमी दाखविली गेली. ठराविक लोकांनीच तर काहींनी दुसऱ्यांच्या नावावर मालमत्ता खरेदी केल्या. सुमारे हजार कोटींच्या आसपास हा घोळ असल्याची तक्रार करून या पतसंस्थेच्या कारभाराची ईडीमार्फत चौकशीची मागणी करण्यात आली.त्याचा पाठपुरावा अ‍ॅड.पाटील यांनी दिल्लीपर्यंत जाऊन केला. त्यावेळी या पतसंस्थेची ईडीमार्फत चौकशी सुरू झाली असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र आदेश होऊनही कार्यवाही मात्र थंड बस्त्यातच असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे त्यांनी पंतप्रधान कार्यलय व केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांच्याकडे तक्रार केली.खडसेंनी घडविली भेटअ‍ॅड.पाटील या केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांच्याकडे भेटीसाठी आलेल्या असतानाच माजी मंत्री आमदार एकनाथराव खडसे हे जिल्ह्यातील पीकविम्याच्या विषयासंदर्भात भेटण्यासाठी आलेले असल्याने त्यांनी अ‍ॅड.पाटील यांची भेट घडवून आणल्याचे सांगितले.त्यामुळे राधामोहन सिंह यांनी याप्रकरणी पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फेही चौकशीचे आदेश दिले.बीएचआरचे ७७ खटल्यासाठी स्वतंत्र न्यायालयबीएचआर पतपेढीचे प्रमोद रायसोनींसह इतरांविरूध्द राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधील न्यायालयांमध्ये ७७ खटले सुरू आहेत़ हे खटले जळगाव न्यायालयात वर्ग करण्यात यावे व स्वतंत्र न्यायालयाची स्थापना करून त्यामध्ये या खटल्यांची सुनावणी व्हावी, असे आदेश नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत़ बीएचआर पतसंस्थेच्या विविध शाखा राज्यभरात पसरल्या होत्या़ ठेवीदारांच्या ठेवीच्या रक्कमा मुदत संपल्यानंतरही परत न मिळल्यामुळे ठेवीदरांनी प्रमोद रायसोनींसह इतरांविरूध्द वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधील पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल केले होते़ त्यानुसार तब्बल ७७ खटले न्यायालयात सुरू झाले होते़ दरम्यान, सर्व खटले हे एकाच न्यायालयात चालविले जावे, यासाठी प्रमोद रायसोनींसह इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती़ त्यावर २ मे रोजी उच्च न्यायालयाचे रणजीत मोरे व भारती डांगरे यांनी आदेश केले आहेत़ की राज्यात प्रमोद रायसोनींसह इतरांविरू ध्द दाखल असलेले ते ७७ खटले जळगाव न्यायालयात वर्ग करण्यात यावे़ या खटल्यांच्या कामकाजासाठी स्वतंत्र न्यायालयाची स्थापना करून सुनावणी घेण्यात यावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.