प्रभाव लोकमतचा : अहवाल निगेटीव्ह असला तरी मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देऊ नये

जळगाव : कोरोना संशयित व्यक्तिचे मृत्यनंतर अहवाल निगेटीव्ह किंवा प्रलंबित असले तरी मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात न देता संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीच अंत्यविधी करावे, शिवाय अंत्यविधीचा खर्चही प्रशासकीय निधीतूनच करावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिले आहेत. यासंदर्भात त्यांनी सोमवारी सूचना जारी केल्या आहेत़मृतदेह हाताळताना कर्मचाऱ्यांकडे पुरेसे सुरक्षा साहित्यही नसते, यावर लोकमतने शनिवार दि. १८ रोजी वृत्त प्रकाशित केले होते. त्याची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा नवा आदेश काढला आहे.मृतदेहांवर सर्व धार्मिक कार्य पार पाडून अंत्यसंस्कार करण्यात आल्यानंतर मृत व्यक्ती बाधित आढळून आल्या होत्या़ यामुळे मोठ्या प्रमाणावर संसर्ग वाढला होता़ त्या पार्श्वभूमीवर शिवाय अंत्यंसंस्काराबाबत तक्रारी समोर आल्यानंतर अखेर जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी हे आदेश दिले आहे़ मृतदेहाची हाताळणी करण्याबाबत शासनाने १२ मे, २०२० रोजी विविध सूचना दिलेल्या आहेत़ त्यानुसार शासकीय, खाजगी रुग्णालयामध्ये दाखल व कोव्हिड -१९ विषाणू संसगार्ने/आजाराने मृत्यू पावलेल्या बाधित किंवा संशयित यांच्या अंत्यविधीबाबत राऊत यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था व रुग्णालयांनाही सूचना दिल्या आहेत़परस्पर मृतदेह देऊ नयेकोणत्याही रुग्णालयात दाखल बाधित किंवा संशयित रुग्णांचा मृतदेह परस्पर नातेवाईकांच्या ताब्यात न देता रुग्णाल ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात येते, त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ताब्यात देण्याची कार्यवाही करावी, यासह अहवाल निगेटीव्ह आला किंवा प्रलंबित असला तरीही नातेवाईकांना मृतदेह देऊ नये, असे जिल्हाधिकाºयांनी म्हटले आहे़खर्चाची जबादारी प्रशासनाची... नमूद केलेप्रमाणे कोणत्याही शासकीय, खाजगी रुग्णालयात मयत झालेल्या व्यक्तीच्या मृतदेहाच्या अंत्यविधीचा खर्च संबधित रुग्णालय ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात येत असेल त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांचेकडेस उपलब्ध असलेल्या निधीतून करावा, असे जिल्हाधिकारी राऊत यांनी म्हटले आहे़ यासह मृतदेह हाताळताना कर्मचाºयांनी विशेष काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे़