जळगाव : जून महिना संपला पण अजून मान्सून सार्वत्रिक झालेला नाही. हे हवामान बदलाचे आव्हान आहे आणि ते दारात आले आहे. याची सर्वाधिक झळ भारताला बसणार आहे. कारण, भारतात हवामानाशी निगडीत बरेच व्यवसाय आहेत. विकासाच्या नावाखाली होणारे उद्ध्वस्तीकरण रोखायला हवे. त्यासाठी जनआंदोलन आवश्यक आहे, असे मत प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ व महाराष्ट्र नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी व्यक्त केले. ते शुक्रवारी, जळगावमध्ये पद्मालय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
प्रा. एच. एम. देसरडा म्हणाले, की भारत आणि महाराष्ट्रासमोर आर्थिक विषमता, सामाजिक व धार्मिक विसंवाद, पर्यावरणीय विध्वंस हे प्रमुख तीन प्रश्न आहेत. देशातील १४० कोटींपैकी १०० कोटी तर महाराष्ट्रातील साडेतेरा कोटींपैकी १० कोटी जनता प्राथमिक गरजांपासून वंचित आहे. हे सगळे शेतमजूर, कामगार, हातावर पोट असणारे आहेत. त्यामुळे देशाच्या विकासाचा फेरविचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. १०० कोटी लोकांना त्यांच्या गरजांपासून वंचित ठेवून कोणाचा विकास होत आहे, असा परखड प्रश्नही प्रा. देसरडा यांनी उपस्थित केला.
विकासाचे ‘हे’ मॉडेल आपले नाही
अमेरिकेच्या धर्तीवरील रस्ते, वाहने हे भारतात विकासाचे मॉडेल होऊ शकत नाही. एक टक्के जनतेकडे ४० टक्के संपत्ती आहे. बाकीच्यांची परिस्थिती विदारक आहे. सरकारचा ९० टक्के खर्च आधीच्या कर्जावरील व्याज, पगार-पेन्शन, अनुदान यावरच खर्च होतो. लोकशाही बळकट राहण्यासाठी जनतेचे प्रश्न सुटले पाहिजेत. त्यासाठी जनजागरण हवे आहे.
जनतेचे प्रश्न मांडले जात नाहीत
राज्यकर्त्यांना जनता मतदार म्हणून हवी आहे. परंतु, जनता जातीयवादी नाही, राजकारणी त्यांना तसे बनवत आहे. निवडणुकीत जातीय-धार्मिक ध्रुवीकरण होते, त्यात जनतेच्या दैनंदिन जीवनाचे प्रश्न नसतात. ते मांडले गेले पाहिजेत. जनतेला ग्राहक म्हणून बघणे बंद झाले पाहिजे. त्यांना नागरिक म्हणून बघा. भारतात १२ ते १५ टक्के राष्ट्रीय उत्पन्न कर रुपाने सरकारकडे येते. अमेरिका व युरोपमध्ये हे प्रमाण २० ते ४० टक्के आहे. भारताला २५ टक्के कर महसूल मिळाला तर ७५ लाख कोटी रुपये मिळू शकतात. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी, असेही प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी सांगितले.
शिक्षकांच्या नियुक्त्या आयोगामार्फत करा
शिक्षणक्षेत्रात भ्रष्टाचार वाढला आहे. जनतेला गुणवत्तापूर्ण व चरितार्थ चालेल असे शिक्षण मिळायला हवे. शिक्षक नियुक्तीत लाखोंचे व्यवहार होतात. त्यामुळे लोकसेवा आयोगामार्फत शिक्षकांच्या परीक्षा व नियुक्त्या व्हाव्यात, असेही प्रा. एच. एम. देसरडा म्हणाले.