विलास बारी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, जळगाव : राज्य शासनाने या योजनेंतर्गत माध्यान्ह व रात्रकालिन भोजन वाटप करताना २५०पेक्षा कमी बांधकाम कामगार काम करत असलेल्या बांधकामाच्या ठिकाणी साहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाने सर्वेक्षण करून व पुरवठादार संस्थेने सादर केलेल्या ठिकाणी माध्यान्ह भोजन पुरवठा करण्याबाबत आदेश काढले. मात्र, ग्रामपंचायत आणि ठेकेदाराकडून आलेल्या याद्यांना सरसकट मंजुरी देण्यात आल्यामुळे शासनाच्या अटीचे उल्लंघन झाले. लाभार्थी वाढीचा फंडा हिट ठरला आणि योजनेवरील हा खर्च कोट्यवधीच्या घरात गेला.
काय आहे माध्यान्ह भोजन योजनेचे स्वरूप
शासनाने नाशिक विभागासाठी नियुक्त केलेल्या मे. इंडो अलाईड प्रोटीन फूड्स प्रा. लि. या कंपनीला एका लाभार्थीला भोजन पुरवण्यासाठी ६२ रुपये ७३ पैसे अदा करण्यात येतात. हे भोजन कामगार नाक्याच्या ठिकाणी सकाळी ८:०० ते १०:०० व बांधकामाच्या ठिकाणी दुपारी १२:०० ते २:०० यावेळेत वितरित करण्यात येते.
योजना बांधकाम कामगारांसाठी लाभार्थी मात्र दुसरेच
फक्त बांधकाम कामगारांसाठी असलेल्या या योजनेत याद्यांची शहानिशा न झाल्याने घरकामगार, मजूर व उसतोड कामगार, गृहिणी व शेतकऱ्यांनाही या याद्यांमध्ये लाभार्थी दाखविण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतींकडून आलेल्या याद्यांमध्ये एकाच कुटुंबातील तीन ते चार जणांची नावे टाकण्यात आली आहेत.
२५० बांधकाम कामगारांच्या अटींच्या नियमाला हरताळ
राज्य शासनाने केलेल्या करारात ज्या बांधकाम साईटवर २५०पेक्षा कमी कामगार आहेत. त्याच बांधकाम साइटवर भोजन पुरविण्यात यावे, अशी अट घातली आहे. मात्र, साहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाने साकेगाव, वसंतवाडी, शेळगाव या ग्रामपंचायतीने सादर केलेल्या ८०० ते १००० कामगारांच्या यादीला सरसकट मंजुरी देत भोजन पुरविल्याचे दाखविण्यात आले आहे.
सलग महिनाभर भोजन वाटप
सर्वसाधारणपणे कोणत्याही बांधकाम साइटवरील कामगारांना आठवड्यातून एक दिवस सुटी असते. मात्र, महाराष्ट्र स्टेट पाॅवर जनरेशन कंपनी असो की, ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गतच्या बांधकाम साइट. याठिकाणी महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत सलग भोजन वाटप केल्याचे दाखविण्यात आले आहे. या प्रकाराकडे साहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाचे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष झाले आहे.
स्पाॅट व्हिजिटचे रेकाॅर्ड उपलब्ध नाही
माध्यान्ह व रात्रकालिन भोजन योजनेवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत असताना तिची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत आहे किंवा नाही, यासाठी या कार्यालयाकडून वेळोवेळी स्पाॅट व्हिजिट करणे अपेक्षित होते. मात्र, अपूर्ण मनुष्यबळाच्या नावाखाली नऊ महिन्यात केवळ सात ते आठ वेळा स्पाॅट व्हिजिट केल्याचे ‘लोकमत प्रतिनिधीने’ केलेल्या चाैकशीत सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे कुणाची तक्रार आली, काय कारवाई केली, या सर्व बाबींचे कोणतेही रेकाॅर्ड कार्यालयाकडे उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले.
या ठिकाणी झाले नियमाचे उल्लंघन
बांधकाम ठेकेदाराचे नाव कामगार साइट
- वरद एंटरप्रायजेस - ९९२ कामगार कोळंबा आश्रम शाळेजवळ, चोपडा
- दुर्गा मराठे ६०२ कामगार ग्रा. पं. बिलवाडी, ता. जि. जळगाव
- श्री कन्स्ट्रक्शन ५०२ कामगार शेळगाव, मराठी शाळा, ता. जि. जळगाव
- स्टेट पाॅवर जनरेशन कंपनी १,०७६ कामगार दीपनगर, भुसावळ
- पाॅवर मेक ५७१ कामगार दीपनगर, भुसावळ
तक्रार आल्यानंतर स्पाॅट व्हिजिट करून कार्यालयाकडून तक्रारीचे निवारण केले जात होते. कार्यालयात एकूण २६ पदे आहेत. त्यापैकी १६ पदे रिक्त आहेत. केवळ २ शाॅप इन्स्पेक्टर आहेत. अपूर्ण मनुष्यबळामुळे सर्वच ठिकाणी स्पाॅट व्हिजिट करता आली नाही.-चंद्रकांत बिरार, साहाय्यक, कामगार आयुक्त, जळगाव