ऑनलाईन लोकमत
यावल,दि.24 : तालुक्याचे मिनी मंत्रालय समजल्या जात असलेल्या पंचायत समितीला सध्या केवळ सेस फंडाच्या किरकोळ निधीशिवाय दुसरा निधीच मिळत नसल्याने आणि त्यातील 33 टक्के निधी समाज कल्याण , महिला व बालविकास, अंपग कल्याण योजनेसाठी द्यावा लागत असल्याने उर्वरीत 67 टक्क्यामधून ग्रामविकासासाठी तोकडी रक्कम राहत आहे. त्यामुळे पंचायत समिती बरखास्त करा अशा आशयाचा ठराव शासनाकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव शुक्रवारी पं.स. सदस्यांच्या बैठकीत काँग्रेसचे गटनेते शेखर पाटील यांनी मांडला. सदस्यांनी त्यास दुजोरा दिला आहे. हा ठराव ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितल़े
पं.स. सदस्यांची सभापती संध्या महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी मासिक सभा झाली. आयत्या वेळी सेस फंडाचा विषय चर्चेत आला. सेस फंडाअंतर्गत 13 लाखाचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यातील 20 टक्के निधी समाज कल्याण, 10 टक्के महीला व बाल विकास प्रकल्प तर 3 टक्के निधी अपंग कल्याण योजनेअंतर्गत असा 4 लाख 29 हजार रुपये खर्च करावयाचा आहे. उर्वरीत 67 टक्के रकमे अंतर्गत आठ लाख 71 हजार रुपये निधी 67 ग्रामपंचायती अंतर्गत असलेल्या 87 गावासाठी विकासनिधी म्हणून मिळेल. पं.स.त 10 सदस्य आहेत. प्रत्येकाच्या हिश्यावर 81 हजार 100 रुपये येतील. सदस्यांच्या कार्यक्षत्रात सुमारे 10 ते 15 गावाचा समावेश असल्याने मिळणा:या रकमेतून कोणत्या गावाला किती निधी द्यावा असा प्रश्न असल्याने आणि कोणत्या गावास निधी देता आला नाही तर विनाकारण वाद निर्माण होण्याची भिती आहे त्यामुळे अल्प निधी शासन देत असले तर पंचायत समिती कशासाठी यावर चर्चा झाली. त्यामुळे पंचायत समिती बरखास्त करा अशा आशयाचा ठराव ग्रामविकास मंत्रालयाकडे पाठवून द्यावा असे ठरले.