वार्तापत्र, अजय पाटील
महापालिकेचे डॅशिंग उपायुक्त समजले जाणारे संतोष वाहुळे यांच्याकडे अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचा पदभार आल्यानंतर वाहुळे यांनी रस्त्यावर बसणाऱ्या हॉकर्सवर जोरदार कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. संतोष वाहुळे यांच्या नावाचा दरारा इतका आहे की, वाहुळे यांचे पथक आल्याची अफवाही पसरवली तरी रस्ता अतिक्रमणमुक्त होत असतो. रस्त्यावरील अतिक्रमण वाढले तर रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी होत असते, त्यामुळे अनधिकृत हॉकर्सला शिस्त लावलीच पाहिजे. रस्त्यावर व्यवसाय करणारे हॉकर्स हे आपला व्यवसाय श्रीमंत होण्यासाठी नाही तर आपली दररोजची उपजीविका भागविण्यासाठी करतात; मात्र मनपाच्या रडारवर नियम भंग करणारे हॉकर्सच नेहमी असतात. कारण कारवाईसाठी हॉकर्स हे ‘हलकी वडांग’ ठरत आहेत. तर दुसरीकडे बेसमेंटचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांमुळेदेखील पार्किंगची समस्या निर्माण होऊन वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असतो; मात्र या समस्येकडे मनपाचे कधीही लक्ष गेले नाही. केवळ नोटीसा देऊन इशारा देण्याचेच काम मनपा प्रशासनाने केले आहे. विशेष म्हणजे अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर नेहमी आवाज उठविणारे राजकीय पक्ष बेसमेंटच्या प्रश्नावर गप्प आहेत. मनपाच्या कारवाईत एकांगीपणा दिसून येत आहे. नियम सर्वांसाठी असतात, असे म्हणतात; मात्र जळगाव मनपाच्या हद्दीत नियम हे केवळ हॉकर्ससाठीच असतात, असेच दिसून येते. इतरांनी कितीही नियमांचा भंग केला तरी त्यांना अभय मिळतेच, हे त्यांना माहिती आहे; तसेच त्यांच्यावर कारवाईही झाली तरी त्यांच्यासाठी एका फोनवर नगरसेवक व कुठल्यातरी पक्षाचा पदाधिकारी धावून येतो, हे त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासन केवळ आपली कारवाईची धमक ही गरीब अन् रस्त्यावरील व्यवसायावर पोट भरणाऱ्यांवरच दाखवू शकते. श्रीमंतांना नियम भंग करण्याचे लायसन्सच मनपाने एकप्रकारे दिले आहे.