पालकमंत्र्यांनी ‘पालक’ व्हावे

विकास पाटीलजळगाव शहराच्या विकासासाठी राजकारण करणार नाही तसेच गाळेधारकांनी निर्धास्त रहावे असे राज्याचे महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी १५ दिवसांपूर्वीच अमृत योजनेच्या शुभारंभप्रसंगी आपल्या भाषणात सांगितले. त्यानंतर खरीप व पाणी टंचाईच्या आढावासाठी ते जळगावात येवून गेले. यावेळीही त्यांनी गाळेधारकांना मदतीचे आश्वासन दिले तसेच कपाशीच्या देशी वाणावरील किंमतीचे बंधन उठविण्यासाठी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले. २० दिवसातील या तीनही आश्वासनांची पूर्तता त्यांनी केली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी व गाळेधारक नाराज झाले आहेत.पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्याचे पालक झाले पाहिजे. जिल्हा व शासन यांच्यातील दुवा बनून जिल्ह्याचे प्रश्न शासन दरबारी मार्गी लावावे या हेतूनेच पालकमंत्री व पालक सचिव ही दोन्ही पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. मात्र जिल्ह्याचे दुदैव आहे की या दोन्ही पदांकडून जिल्हावासीयांना अद्याप दिलासा मिळालेला नाही.जळगाव शहरातील गाळेधारकांची आश्वासनावर बोळवण सुरु आहे. धक्कादायक म्हणजे एक दिवस आधी पालकमंत्री म्हणतात अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांच्याकडून गाळेधारकांच्या प्रश्नावर अभ्यास सुरु असून लवकरच दिलासा मिळेल अन् दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित असलेला नगर विकास विभागाकडून गाळेप्रश्नी शासनस्तरावर कोणताही अडसर नाही. पुढील कार्यवाही करावी, असे आदेश धडकतात. शासनाच्या या आदेशाने गाळेधारकांची घोर निराशा झाली आहे. अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी काय अहवाल दिला, त्याबाबत कोणतीही माहिती गाळेधारकांना विश्वासात घेवून देण्यात आली नाही. थेट कार्यवाहीचे आदेशच मनपात धडकले. गाळेधारकांना दिलासा द्यायचा नव्हता तर निर्धास्त राहण्याचे आश्वासन कशासाठी दिले? असा सूर आता गाळेधारकांमधून उमटत आहे.केवळ गाळेप्रश्नच नव्हे तर हुडको कर्ज फेड, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या २५ कोटीतील १८ कोटीचा नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित असलेला प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही. समांतर रस्त्यांचा ‘डीपीआर’ तीन वेळा बदलण्यात आला. त्यानंतर तो २३ मार्चपासून मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेला आहे, महिना होत आला तर तो मंजूर झालेला नाही. महामार्गावर निष्पाप नागरिकांचा बळी जात आहे. असे असतानाही हा डीपीआर मंजुरीसाठी पालकमंत्री प्रयत्नशील असल्याचे दिसत नाही. त्यांनी आपले वजन वापरले असते तर कदाचित समांतर रस्त्यांचा व तरसोद ते चिखली दरम्यानच्या चौपदरीकरणास आतापर्यंत प्रारंभ झाला असता. ज्याप्रमाणे कोल्हापूरच्या विकासासाठी पालकमंत्र्यांची तळमळ दिसते तशी जळगावसाठी दिसत नाही. केवळ महोत्सव, उत्सव, भूमिपूजन, कार्यालयांचे उद्घाटनांसाठी त्यांचा दौरा असू नये. शासन दरबारी जिल्ह्याचे रखडलेले प्रश्न त्यांनी मार्गी लावावे व खरोखर जळगावकरांचे पालक व्हावे, अशी जिल्हावासीयांना अपेक्षा आहे.