‘रेशन’वर हरभरा व उडीद डाळ

दिवाळीनिमित्त निर्णय

ठळक मुद्दे३५ रुपये प्रती किलोने होणार विक्रीजळगाव जिल्ह्यासाठी वाढीव मागणी

जळगाव : दिवाळीनिमित्त राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना अनुदानित दराने हरभरा व उडीद डाळ वितरित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून त्यानुसार जिल्ह्यासाठी २८६ मेट्रिक टन हरभराडाळ व १४३ मेट्रिक टन उडीदडाळ उपलब्ध झाली आहे. जिल्ह्याची मागणी मात्र जास्त असल्याने आणखी मागणी नोंदविली जाणार आहे. ३५ रुपये प्रती किलोने लाभार्थ्यांना याचे वितरण होणार आहे.दिवाळीनिमित्त अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना अनुदानित दराने डाळ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने योजना आखून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून ‘मिलर्स’ची नियुक्ती केली आहे. नाफेडने ठरवून दिलेल्या वखार महामंडळाच्या गोदामांमधून हरभरा व उडदाची उचल करून त्यापासून डाळ तयार करून ती डाळ एक-एक किलोच्या थैल्या करून प्रत्येक जिल्ह्याला पुरवठा करावयाची आहे. त्यानुसार कार्यवाही सुरू झाली आहे.रेशनसाठी डीबीटीच्या पर्याय अद्याप जिल्ह्यात लागू नाहीपात्र लाभार्थ्याला अन्नधान्य, साखर व केरोसीन हे आधार नोंदणी करून ई-पॉस मशिनद्वारे दिले जात आहे. आता डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) (कॅश) या पर्यायाचा विचार करावा, असे निर्देश केंद्र शासनाने सर्व राज्यांना दिले आहेत. मात्र राज्य शासनाने डीबीटी (कॅश) व डीबीटी (कार्इंड) या पर्यायांची सांगड घालून लाभार्थ्यांना कॅश किंवा धान्य यापैकी त्यांच्या पसंतीचा एक पर्याय निवडण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.हा पर्याय सध्या फक्त अन्नधान्य वितरणासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करण्याचा निर्णय २१ आॅगस्ट २०१८ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आला आहे. मात्र मुंबई व ठाणे येथील दोन दुकानांमध्येच प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रयोग सध्या सुरू आहे, जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी कधी होणार? याबाबत काहीही सूचना जिल्हा पुरवठा विभागाला प्राप्त झालेल्या नाहीत.जळगाव जिल्ह्यासाठी वाढीव मागणीजिल्ह्यात अंत्योदय योजनेचे १ लाख ३७ हजार ५४४ कार्डधारक तर प्राधान्य कुटुंब योजनेचे २२ लाख ६३ हजार ५५ सदस्य लाभार्थी आहेत. जिल्ह्यासाठी २८६ मेट्रिक टन हरभरा डाळ व १४३ मेट्रिक टन उडीदडाळ उपलब्ध झाली आहे. ती अपुरी असल्याने जिल्हा पुरवठा विभागाने ५०१.२ मेट्रिक टन चनाडाळ तर ३८५.२ मेट्रिक टन उडीद डाळीची मागणी शासनाकडे केली आहे.