लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : दप्तर दडवल्याने ८ ग्रामसेवकांवर कठोर कारवाई झाल्यानंतर आता विविध योजना आणि कर्ज प्रकरणांच्या फायली जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने उघडल्या असून ग्रामविकास निधीचे २२ कोटींचे कर्ज थकविणाऱ्या ५६ ग्रामसेवकांना पुन्हा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यासह ७१६ ग्रामपंचायतींमधील विविध अपहारांबाबतही गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन माहिती मागविण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात ८ ग्रामसेवकांवर थेट कारावासाची कारवाई झाल्याने हा विषय राज्यभर चर्चिला जात आहे. ही राज्यातील सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर दिवसभर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामविकास विभागात वर्दळ वाढली होती. शिवाय विचारणा केली जात होती. दरम्यान, वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिलेली ग्रामविकास निधीची वसुली करण्यासंदर्भात आता हालचाली गतिमान करण्यात आल्या आहेत. अनेक सभांमध्ये या विषयावरून वादळी चर्चा झाली होती. १९८० पासून विविध ग्रामपंचायतींनी विविध विकासकामांसाठी कर्ज घेतले होते. मात्र, ते परतच केले नव्हते. वाढत वाढत ही रक्कम थेट २२ कोटींच्या घरात गेली होती. यात पहिल्या टप्प्यात १०५ ग्रामसेवकांना ७ डिसेंबर रोजी नोटीस बजावल्या होत्या. नोटिशीनंतर २० लाखांचा भरणा केला तर काहींनी लेखी खुलासे सादर केले आहेत. मात्र, काहीच न करणाऱ्या ५६ ग्रामसेवकांना निर्वाणीचा इशारा म्हणून एक नोटीस पुन्हा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब बोटे यांनी बजावली आहे. कर्ज न भरल्यास कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल तसेच आगामी वेतनवाढही थांबविण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
७५६ ग्रामपंचायतींमध्ये अपहार
ग्रामनिधी, जवाहर रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण योजना या योजना आता बंद आहेत. मात्र, त्या ज्या काळात राबविल्या गेल्या होत्या त्या काळात ग्रामसेवक व सरपंचांनी अपहार केला होता. ही रक्कम ७ कोटींच्या घरात असून आता नेमकी कोणाकडे किती वसुली बाकी आहे. याची माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असे पत्र ग्रामपंचायत विभागाने संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहे.