शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तुर्कीच्या सफरचंदावर घातलेली बंदी पाकिस्तानींना झोंबली; पुण्याच्या सुयोग झेंडेंना धमक्याचे फोनावर फोन
2
जर एखाद्या देशाने 'न्यूक्लियर' हल्ल्याचा निर्णय घेतला तर त्याची प्रक्रिया काय, वेळ किती लागतो? 
3
ऑपरेशन सिंदूर: पाकमधील गुप्तहेरांकडून सिग्नल आला, भारतीय सैन्याने पाच दिवस आधीच हल्ला चढवला
4
जगातील सर्वात आनंदी देश धोक्यात! रशियन सैन्याने तळ उभारले; युरोपमध्ये खळबळ, युक्रेननंतर..
5
दहशतवाद नाहीसा करणारच! पुलवामाच्या त्रालमध्ये सुरक्षा दलाची दहशतवाद्यांशी चकमक सुरू, २ जण ठार
6
मोदी आदमपूरला जाताच, शाहबाज शरीफांनाही मोह आवरेना! पाकिस्तानी सैन्याच्या टँकवर चढले अन् म्हणाले...
7
कुटुंबासाठी पाकिस्तानला वाचवतायेत डोनाल्ड ट्रम्प?; पहलगाम हल्ल्यानंतर झाली मोठी डील
8
ब्लूस्मार्ट कंपनी बंद पडल्यानंतर 'क्लोज्ड लूप ई-वॉलेट' वादात? आबरबीआयकडून चौकशी; काय आहे प्रकरण?
9
Stock Market Today: शेअर बाजाराची फ्लॅट सुरुवात, नंतर Sensex-Nifty रेड झोनमध्ये; NBFC, फार्मा स्टॉक्समध्ये घसरण
10
अचानक बसला आग लागली, ५ जणांचा मृत्यू, काच फोडून चालक पळून गेला
11
IPL 2025 : बीसीसीआयनं लागू केला नवा नियम; लगेच 'अनसोल्ड' खेळाडूलाही मिळाला भाव, पण...
12
पाकिस्तानच्या किराना हिल्समध्ये रेडिएशन गळती? अणुऊर्जा संस्थेने सत्य सांगितले, अमेरिकेचे मौन
13
४ दिवसांच्या संघर्षात भारत ठरला वरचढ, पाकिस्तानला मोठं नुकसान; न्यूयॉर्क टाईम्सचा रिपोर्ट
14
भाजप-संघातील घटक नाराज; म्हणे, ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतरचा युद्धविराम ही तर चूक, शत्रुत्व थांबले
15
पाकिस्ताननंतर बांगलादेशनं IMF कडे पसरले हात, बुडत्या अर्थव्यवस्थेचं कारण देत 'इतक्या' पैशांची मागणी
16
आजचे राशीभविष्य १५ मे २०२५: आर्थिक लाभ संभवतात, दुपारनंंतर मात्र अनेकांचे नशीब बदलेल...
17
शूरवीरांचा देश आहे, असा संदेश पाकला देणे आवश्यक होते; RSSचे सुनील अंबेकर यांचे प्रतिपादन
18
कर्नल सोफियांवर टीका भोवली, मंत्री विजय शाहवर FIR; हायकोर्टाने फटकारले, रात्री गुन्हा दाखल
19
न्या. भूषण गवई देशाचे ५२वे सरन्यायाधीश; अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय देणाऱ्या पीठांमध्ये सहभाग
20
ब्रह्मोस अण्वस्त्रांच्या डेपोवर आदळले असते तर काय झाले असते? किती मोठा स्फोट झाला असता?

शासनाच्या निर्णयाचा महावितरणला झटका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 5, 2021 04:17 IST

जळगाव परिमंडळ : १ हजार कोटींच्या वीजबिल वसुलीचे महावितरणपुढे आवाहन लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव : कोरोनाकाळात लाखो ग्राहकांनी ...

जळगाव परिमंडळ : १ हजार कोटींच्या वीजबिल वसुलीचे महावितरणपुढे आवाहन

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : कोरोनाकाळात लाखो ग्राहकांनी वीज बिल थकविल्यामुळे महावितरणतर्फे सर्वत्र जोरदार कारवाई मोहीम सुरू होती. मात्र, आता राज्यशासनानेच वीज बिल खंडित करण्याच्या कारवाईला स्थगिती दिल्यामुळे, महावितरणला या निर्णयाचा चांगलाच फटका बसला आहे. त्यामुळे खान्देशात सद्य:स्थितीला विविध प्रकारच्या वीज ग्राहकांकडे महावितरणची तब्बल एक हजार कोटींच्या घरात थकबाकी असून, ही वसुली करण्यासाठी महावितरणसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

कोरोना काळात महावितरणतर्फे शासनाच्या सूचनेनुसार घरोघरी जाऊन रीडिंग न घेता नागरिकांना चार महिने सरासरी वीजबिल देण्यात आले. मात्र, महावितरणने दिलेले सरासरी वीज बिल हे अवाजवी असल्याचे सांगत अनेक ग्राहकांनी वीज बिल भरण्याकडे पाठ फिरवली आहे. विशेष म्हणजे महावितरण प्रशासनाने ग्राहकांच्या वीज बिलबाबत तक्रारी सोडविण्यासाठी तक्रार निवारण शिबिरेही घेतले. वीज बिलाबाबत नागरिकांच्या तक्रारीही दूर केल्या. मात्र, तरीदेखील खान्देशातील बहुतांश ग्राहकांनी वीज बिल न भरल्यामुळे खान्देशात तब्बल एक हजार कोटींच्या घरात थकबाकी पोहचली आहे. या मध्ये सर्वाधिक ६६० कोटींची थकबाकी जळगाव जिल्ह्यात असून, धुळे जिल्ह्यात ३७८ तर नंदुरबार जिल्ह्यात ३०१ कोटींची थकबाकी आहे. दरम्यान, महिनाभरापासून सुरू असलेल्या कारवाईमुळे यातील किती कोटींची वसुली झाली, याबाबत महावितरणतर्फे माहिती देण्यात आली नाही.

महावितरणच्या वसुली मोहिमेला उपमुख्यमंत्र्यांचा झटका

थकबाकीचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे महावितरण प्रशासनाने गेल्या महिन्यापासून थकबाकीदार ग्राहकांविरोधात जोरदार कारवाई मोहीम हाती घेतली होती. थकबाकी भरण्याबाबत नोटिसा बजावूनही वीज बिल भरण्यात येत नसल्यामुळे फेब्रुवारी अखेर खान्देशात हजारो ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. महावितरणची ही मोहीम दिवसेंदिवस तीव्र होत असल्यामुळे या कारवाईला अनेक ठिकाणी विरोधदेखील झाला. तर काही ठिकाणी महावितरण विरोधात आंदोलन होत असल्यामुळे याचे पडसाद सद्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटले. त्यामुळे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दोन दिवसांपूर्वी अधिवेशनात महावितरणच्या वीजपुरवठा खंडित करण्यास स्थगिती देण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. शासनाच्या या निर्णयामुळे महावितरणच्या वसुली मोहिमेला झटका बसला आहे.

शासनाने थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित न करण्याचे जाहीर केले आहे. वसुली मोहिमेला स्थगिती दिलेली नाही. महावितरण प्रशासन ग्राहकांना विनंती करून वसुली मोहीम सुरू ठेवणार आहे.

दीपक कुमठेकर, मुख्य अभियंता, महावितरण जळगाव परिमंडळ