अजय पाटील, जळगाव
महापालिका प्रशासनाच्या चुकांचे सत्र गेल्या काही मोठ्या योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे कामाला सुरुवात झाल्यानंतर
हे बिंग फुटत असून, त्यावर मोठा गदारोळदेखील सुरू होतो. ते काम त्या मक्तेदाराकडून काढण्याचीही तयारी मनपा प्रशासनाकडून सुरू होते; मात्र
काही महिन्यांनंतर कायद्याच्या चौकटीपुढे त्याच मक्तेदाराला पुन्हा संधी देण्याचे काम मनपा प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांकडून होताना दिसून येत आहे.
यामध्ये वॉटरग्रेस व ईईएसएल या दोन मक्तेदारांचा समावेश असून, आता घनकचरा प्रकल्पाच्या बाबतीतदेखील हाच सावळागोंधळ पहायला मिळत आहे.
मनपात भाजप सत्तेत आल्यानंतर काही मोठ्या योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत मोठा गोंधळ झालेला दिसून येत आहे. सफाईचा मक्ता, एलईडी,
मोकाट कुत्र्यांचा निर्बीजीकरण, घनकचरा प्रकल्प, बायोमायनिंग प्रक्रिया सर्व कामांच्या योजनेत एक बाब सारखीच असून, यापैकी एकाही मक्तेदाराने
पूर्ण काम केले नसून, या मक्तेदारांचे मक्ते कामांपेक्षा अन्य बाबींमुळेच चर्चेत राहत आहेत. एलईडीसाठी ईईएसएल या कंपनीला मक्ता देण्यात आला. यासाठी सत्ताधारी भाजपनेच आग्रह धरला; मात्र तीन महिन्यातच कंपनीने केलेल्या कामाच्या तक्रारी भाजप नगरसेवकांकडून करण्यात आल्या. नंतर हे काम थांबविण्यात आले. सफाईचा ७५ कोटींचा मक्ता वॉटरग्रेस कंपनीला देण्यात आला; मात्र सहा महिन्यातच तक्रारीनंतर हे काम थांबविण्यात आले. मोकाट कुत्र्यांचा नीर्बीजीकरणाचा ठेका अमरावती येथील कंपनीला देण्यात आला. चार महिन्यातच काम थांबविण्यात आले. आता घनकचरा प्रकल्पाचे काम औरंगाबाद येथील लक्ष्मी कंस्ट्रक्शनला देण्यात आले होते. कामाची मुदत संपल्यानंतरही मक्तेदाराने काम सुरू केलेले नाही. आता हा मक्ताही रद्द करण्याची तयारी मनपाने सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे कामासाठी आग्रह सत्ताधाऱ्यांचा, कामासाठी विरोध सत्ताधाऱ्यांचा व पुन्हा संधीची मागणीही सत्ताधाऱ्यांची त्यामुळे हे ‘गौडबंगाल’ नेमके काय? हे समजण्यापलीकडे आहे; मात्र या निविदांचा घोळ, त्यानंतर निश्चित होणारा मक्तेदार, यामागची ‘मोडस ऑपरेंडी’ची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे व हे गौडबंगाल वाढतच जात आहे; मात्र यामुळे शहरवासीयांच्या नशिबी केवळ असुविधाच हाती लागत आहेत.