जळगाव : सात बारा उताºयावरुन बहिणीचे नाव कमी करण्यासाठी दीड हजार रुपयांंची लाच घेणारा पिंप्राळा येथील तत्कालीन तलाठी सत्यजित अशोक नेमाने याला न्या.पी.वाय. लाडेकर यांनी सोमवारी चार वर्षे कैद व पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. लाच प्रकरणात जळगाव न्यायालयात प्रथमच चार वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली.याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, तक्रारदार बाळू उत्तम सोनवणे (रा.सावखेडा बु.ता.जळगाव) यांनी सावखेडा शिवारात शेत गट क्र.२४ व २७ मधून बहिणीचे नाव कमी करण्यासाठी नोंदणीकृत हक्कसोड पत्र केलेले होते. सात बारा उताºयावरुन बहिणीचे नाव कमी करण्यासाठी अर्ज, नक्कल व इंडेक्स-२ असे कागदपत्र सोनवणे यांनी पिंप्राळा येथील तलाठी सत्यजित नेमाने यांच्याकडे दिले होते. त्यावरुन सात बारा कच्चा उताराही सोनवणे यांनी मागितला असता नेमाने याने दीड हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती.सोनवणे यांनी १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची पडताळणी झाल्यानंतर तत्कालिन उपअधीक्षक पराग सोनवणे यांच्या पथकाने पिंप्राळा तहसील कार्यालयात सापळा रचला असता नेमाने याने लाचेची रक्कम निवृत्त कोतवाल उखर्डू पांडू सोनवणे यांच्याकडे देण्याचा इशारा केला होता. त्यानुसार रक्कम स्विकारताच कोतवाल व नेमाने या दोघांना अटक करण्यात आली होती. याप्रकरणी रामानंद नगर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.तिघांच्या साक्षीतील एक वाक्यता महत्वाचीन्या.पी.वाय.लाडेकर यांच्या न्यायालयात हा खटला चालला. त्यात तक्रारदार बाळू उत्तम सोनवणे, पंच गणेश गंभीर आळे (मनपा कर्मचारी) व तपासाधिकारी पराग सोनवणे या तिघांच्या साक्षी न्यायालयात झाल्या. त्यात तिघांच्या साक्षीत एक वाक्यता आल्याने न्यायालयाने नेमाने याला दोषी धरुन वेगवेगळ्या कलमाखाली अनुक्रमे चार व तीन वर्ष कैदेची शिक्षा सुनावली. सरकारतर्फे अॅड.मोहन देशपांडे यांनी जोरदार युक्तीवाद केला.बचाव पक्षातर्फे अॅड.आर.के.पाटील यांनी काम पाहिले.असे कलम अशी शिक्षालाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा १९८८ चे कलम ७ : तीन वर्ष कैद, पाच हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास सहा महिने साधी कैद. कलम १३ (१) सह १३ (२) : चार वर्ष कैद, पाच हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास सहा महिने साधी कैदसत्यजित नेमाने याची कारागृहात रवानगीतलाठी नेमाने याला शिक्षा सुनावल्यानंतर लगेच पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. त्याची कारागृहात रवानगी करण्यात आली. चार वर्षाच्या शिक्षेत जिल्हा न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करता येत नाही, त्यामुळे नेमाने याला उच्च न्यायालयातच अर्ज करावा लागणार आहे. निवृत्त कोतवाल उखर्डू सोनवणे यांची न्यायालयाने सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे. या प्रकरणात सक्षम अधिकारी म्हणून तत्कालिन प्रांताधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांचीही साक्ष झाली होती. पैरवी अनिल सपकाळे व शेख शफिक या दोघांचेही सहकार्य लाभले.