जळगाव : आयत्या वेळच्या विषय सूचित आर्थिक स्वरुप असलेले विषय घेऊन ते मंजूर करण्यासाठी ठेवू नये, असा संकेत जि.प. सर्वसाधारण सभेत झुगारण्यात आला. काही विषयांवर स्वत: अध्यक्ष दिलीप खोडपे यांनी विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण पुढे केले.
आयत्या वेळच्या विषयांमध्ये ७५ लाख रुपयांची तरतूद असलेल्या ई-लर्निंग कार्यक्रमासाठी आलेल्या कमी दराच्या निविदेवर विचार करून ती स्वीकृत करण्याचा विषय आणला. ही निविदा स्वीकारा, पण फक्त आमदारांच्या शिफारसी न घेता जि.प.सदस्यांची मागणी असलेल्या गावांमध्ये ई-लर्निंगचा कार्यक्रम राबविण्याचे ठरले. जि.प. ग्रामनिधीतून ग्रा.पं.कडून आलेली कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्याचा आयत्या वेळचा विषयही मार्गी लागला. वर्षभर रखडलेला ५0 लाख रुपयांवरील तरतुदीचा शेळी गट वाटपाचा विषयही मांडण्यात आला, पण सदस्यांनी त्याला आक्षेप घेतला.
तसेच ८0 गाव योजनेसाठी ९५ पदांना मंजुरी देण्याचा आयत्या वेळचा विषयही मंजूर झाला.
अर्थसंकल्पाबाबत अनेक सूचना
लोकसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे या वेळेस सीईओंनी जि.प.चा अर्थसंकल्प (स्वनिधी) मंजूर केला होता. तो अवलोकनार्थ सभेत ठेवण्यात आला. त्यात कृषी योजनांसाठीची तरतूद वाढवा, विद्यार्थिनींसाठी एसटी पास व इतर सवलती द्या, पीव्हीसी पाईप वितरण योजनेत उत्कृष्ट दर्जाचे पाईप द्या आदी सूचना करण्यात आल्या. तसेच विद्यानिकेतन विद्यालयात शिक्षणसेवकांच्या मानधनासाठी अर्थसंकल्पात केलेली पाच लाख रुपयांची तरतूद चुकीची असल्याचे सभागृहाने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
हा विषय अर्थसंकल्पीय तरतुदीसाठी परस्पर आल्याचा खुलासा शिक्षणाधिकारी शिवाजी पाटील यांनी करून वेळ मारून नेली. मुख्य लेखा व वित्त अधिकार्यांनी मार्च एंडसंबंधी धरणगाव पं.स.चे अकाउंट क्लोज करण्याच्या कार्यवाहीबाबत पं.स.सभापती राजेंद्रपाटील यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.
पटसंख्या कमी असली तरी चालेल..
कमी पटसंख्या असलेल्या ५९ शाळा बंद करण्याचा आयत्या वेळचा विषय मंजुरीसाठी सभेत आला असता हा विषय फक्त अवलोकनासाठी ठेवला असेल तर कायदा व शिक्षण हक्क कायद्याच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करा आणि मंजूर करण्यासाठी ठेवला असेल तर चार विद्यार्थी असलेल्या शाळेतही एक शिक्षक जायला हवा, असे सदस्य म्हणाले. शेवटी सीईओंनी यासंदर्भात व्यक्त केलेल्या मतानुसार म्हणजेच जेथे विद्यार्थ्यांना इतर शाळा जवळ नाहीत. विद्यार्थ्यांची गैरसोय होईल व पर्यायच नाही, अशा ठिकाणच्या शाळा सुरू राहतील. अर्थातच कमी पटसंख्या असलेल्या सर्वच ५९ शाळा बंद होणार नाहीत. यानुसार कार्यवाही करण्याचा निर्णय झाला.