शासना विरोधात नाराजी : जिल्ह्यात साडेसात हजार मोलकरीण
जळगाव : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने फेरीवाले, रिक्षावाले याप्रमाणे घरेलू काम करणाऱ्या मोलकरणींनाही दीड हजार रुपयांचे अर्थसहाय देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, आता ही घोषणा होऊन महिनाभराचा कालावधी उलटत असतानाही राज्य शासनाकडून या महिलांना अद्याप कुठलीही मदत न देण्यात आल्यामुळे राज्य शासनाविरोधात या महिलांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने सुरुवातीला ३० एप्रिलपर्यंत राज्यात संचारबंदी लागू केली. त्यानंतर पुन्हा यामध्ये वाढ करून ३० मेपर्यंत ही संचारबंदी लागू ठेवली आहे. मात्र, ही संचारबंदी लागू करताना शासनाने हातावर पोट भरणाऱ्या कामगारांना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती. यात घरेलू काम करणाऱ्या मोलकरणींचाही समावेश होता.
जिल्ह्यात सध्या साडेसात हजार मोलकरीण असून, या प्रत्येकाच्या खात्यात शासनातर्फे दीड हजार रुपये टाकण्यात येणार असल्याचे शासनानेच जाहीर केले होते. मात्र, ही घोषणा होऊन महिनाभराचा कालावधी उलटला आहे. असे असताना एकाही महिलेला ही आर्थिक मदत मिळालेली नाही. या महिला आज ना उद्या मदत मिळणार, या आशेवर असून, काही महिला तहसील कार्यालयांमध्ये वारंवार चौकशीही करत आहेत. मात्र, नेमकी ही मदत कधी मिळणार, याबाबत कुठेही ठोस माहिती मिळत नसल्याने महिलांची गैरसोय होत आहे.
इन्फो :
महिलांमध्ये शासनाविरोधात नाराजी
संचारबंदीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने ही मदत जाहीर केल्यानंतर मोलकरणींना काहीसा दिलासा मिळाला होता. कारण, कोरोना संसर्गामुळे नागरिकही महिलांना धुणी-भांडीच्या कामासाठी महिलांना ठेवण्यास विरोध करत आहेत. त्यामुळे या महिलांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यात शासनाने जाहीर केलेली जेमतेम दीड हजार रुपयांची मदतही या मोलकरणींना महिनाभरातही मिळालेली नाही. त्यामुळे शासनाची ही घोषणा फसवी असल्याचे सांगत, या महिलांनी राज्य शासनाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
इन्फो :
राज्य शासनाने मोलकरीण महिलांना जाहीर केलेली मदत, त्यांना एका आठवडाभरात मिळणार आहे. त्याबाबत आमच्या विभागातर्फे प्रक्रिया सुरू आहे.
चंद्रकांत बिरर, सहायक कामगार आयुक्त
या सरकारने पहिला लॉकडाऊन १५ एप्रिल ते १५ मेपर्यंत लागू केल्याबरोबर मोलकरणींना मदत देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, लॉकडाऊन संपल्यानंतरही मोलकरीण महिलांना सरकारतर्फे आर्थिक मदत मिळालेली नाही. यामुळे या घरेलू कामगारांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. तरी सरकारने तातडीने ही मदत देण्याची कारवाई करावी, तसेच ज्यांची नोंदणी झालेली नाही, त्यांनाही मदत द्यावी.
अमृतराव महाजन उपाध्यक्ष, आयटक संघटना
ईन्फो :
सरकारने दीड हजार रुपयांची मदत जाहीर करून, एक महिना उलटत आहे. मात्र, अजूनपर्यंत हे पैसे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे हे पैसे मिळतील का नाही, याची खात्री आता राहलेली नाही.
छाया पिंजारी, मोलकरीण
सरकारने घोषणा केल्यावर आठवडाभरात ही मदत मिळेल, असे वाटत होते. मात्र, अजूनपर्यंत ही मदत मिळालेली नाही. सध्या कोरोनामुळे नागरिक कामावर महिलांना ठेवत नसल्याने, आम्हाला मोठ्या प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तरी सरकारने तातडीने मदत द्यावी, ही आमची मागणी आहे.
लता शिंदे, मोलकरीण