पर्यावरण विभागाने फेटाळला प्रस्ताव

यंदा अवघे सहा घाट : दहा घाटांचा निर्णय अधांतरीच

नंदुरबार : जिल्ह्यातील 16 वाळू घाटांपैकी सहा वाळू घाटांचा लिलाव झाला असला, तरी न्यायालयीन प्रक्रिया आणि पर्यावरण विभागाची दुसरी मंजुरी अद्याप मिळाली नसल्यामुळे उपसा सुरू झालेला नाही. सहा वाळू घाटांपैकी चार शहादा तालुक्यातील, तर दोन नंदुरबार तालुक्यातील आहेत. त्यातून शासनाला जवळपास 12 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. दरम्यान, वाळू माफियांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी प्रशासनाने दक्ष रहावे, अशी अपेक्षा वाळू घाट परिसरातील गावांमधील नागरिकांची आहे.

वाळू तस्करीबाबत जिल्हा सर्वदूर बदनाम आहे. असे असतानाही जिल्हा प्रशासनाने यंदाही मोठय़ा प्रमाणावर अर्थात तब्बल 16 वाळू घाटांच्या लिलावासाठी तयारी सुरू केली होती. परंतु पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीअंती केवळ सहा वाळू घाटांचाच लिलाव होऊ शकला. या घाटांचा लिलाव होऊनही त्यातून उत्खनन अद्यापही सुरू झालेले नाही. लिलावानंतर पर्यावरण विभागाची दुसरी मंजुरी घेण्याचे प्रशासनाने म्हटल्याने वाळू ठेकेदार न्यायालयात गेले आहेत. त्याचा निकाल लागला नसल्यामुळे अद्याप प्रक्रिया प्रलंबित आहे.

तापीची वाळू सर्वदूर प्रसिद्ध आहे. स्थानिकसह थेट नाशिक, मुंबईला येथील वाळू पाठविली जाते. त्यामुळे येथील वाळूला सोन्याचे मोल मिळते. परिणामी वाळू ठेके घेण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर स्पर्धा असते. त्यातून अवैध प्रकारदेखील होत असतात. त्याचा परिणाम अर्थात कायदा व सुव्यवस्थेवर होतो.

गेल्या वर्षी उशीर

गेल्या वर्षी वाळू घाट लिलावाच्या प्रक्रिया करण्यास उशीर झाला होता. त्यामुळे मार्चअखेर वाळू उपसा सुरू झाला होता. परिणामी ठेकेदार फारसे उत्सुक नसल्याचे चित्र होते. पावसाळ्यार्पयत अर्थात केवळ तीन ते चार महिनेच उत्खनन करता येणार होते. परंतु शासनाने पावसाळ्यातही अर्थात सप्टेंबरअखेर आणि एका घाटावर ऑक्टोबरअखेर उत्खनन करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यामुळे यंदा वाळू घाट पावसाळा अखेर्पयत सुरूच होते.

यंदा सर्वाधिक शहाद्यात

यंदा सर्वाधिक वाळू घाट हे शहादा तालुक्यातील आहेत. शासनाच्या व पर्यावरण विभागाच्या नियमानुसार रॅण्डमपद्धतीने अर्थात ज्या ठिकाणी आदल्या वर्षी वाळू घाट होता त्या ठिकाणी पुन्हा दुस:या वर्षी वाळू घाट देता येत नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षी नंदुरबार तालुक्यात चार, तर शहादा तालुक्यात दोन घाट होते. या वर्षी शहादा तालुक्यात चार, तर नंदुरबार तालुक्यात दोन घाट आहेत. शिवाय ज्या 16 घाटांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता त्यातही 14 घाट शहादा तालुक्यातीलच होते.

यंदा तब्बल आठ ते दहा महिने

यंदा वाळू उत्खननासाठी तब्बल आठ ते दहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. राज्य शासनानेच वाळू घाटांचा ऑक्टोबरपूर्वी लिलाव करून लागलीच ठेकेदारांना उत्खननास परवानगी द्यावी, अशा सूचना दिलेल्या होत्या.

त्या आनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने कार्यवाहीदेखील केली. परंतु पर्यावरण विभागाच्या दुस:या परवानगीच्या वादातून ठेकेदार न्यायालयात गेल्याचे सांगण्यात आले.

वाळू ठेकेदारांना उत्खननासाठी एवढा मोठा कालावधी मिळणार असल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर संबंधित घाट भागात उत्खनन होणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा :हासदेखील होण्याची शक्यता आहे.

पर्यावरणदृष्टय़ा लक्ष घालण्याची आवश्यकता

पर्यावरणदृष्टया देखील याबाबत लक्ष देणे आवश्यक ठरणार आहे. प्रशासन ठरावीक मर्यादेचा उपसा करण्यास संबंधित ठेकेदाराला परवानगी देत असते, परंतु ठेकेदार त्या मर्यादेचे पालन करीत नाही. अमर्याद स्वरूपात वाळू उपसा केला जात असतो. त्यामुळे पर्यावरणावरही त्याचा परिणाम होत असतो. ही बाब लक्षात घेता संबंधितांवर लक्ष ठेवण्यासाठी खास यंत्रणा उभारावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे. प्रशासन त्या दृष्टीने काय निर्णय घेते याकडेही आता लक्ष लागून आहे.

अवैध उपसा आणि काळा बाजार यावर जिल्हा प्रशासनाने लक्ष ठेवण्यासाठी आतापासून नियोजन करणे आवश्यक आहे. दोन वर्षापूर्वी जिल्हा याबाबत बदनाम झाला होता. खोटय़ा पावत्यांच्या आधारे वाळू वाहतूक केल्याप्रकरणी थेट ठाणे जिल्ह्यातील पोलिसात गुन्हा दाखल झाला होता. शिवाय नंदुरबार तालुक्यात मॅजिक पेनच्या साहाय्याने एकाच पावतीद्वारे अनेकवेळा वाळू उपसा करण्याचे प्रकारही उघड झाले होते. या वेळी तसे होऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासन काय आणि कशी उपाययोजना करेल याकडे आता लक्ष लागून आहे.

　

　

जिल्ह्यातील वाळू घाट असलेली गावे

नंदुरबार तालुका- नाशिंदे, कोरीट

शहादा तालुका- शेल्टी, ससदे, बिलाडीतर्फे सारंगखेडा, कु:हावद, टेंभे तर्फे सारंगखेडा, देऊर-कमखेडा, फेस, दोंदवाडे, टाकरखेडा.

एकूण 16 ठिकाणचे परिपूर्ण प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी सहा ठिकाणच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली.

मान्यता मिळालेल्यांमध्ये नांदरखेडा, कौठळ, सारंगखेडा, बामखेडा, नाशिंदे व कोरीट या घाटांचा समावेश आहे.

काही गावांचा विरोध

वाळू वाहतुकीमुळे रस्ते खराब होतात. अपघात होतात, कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येते आणि पर्यावरणावर परिणाम होतो ही कारणे पुढे करीत काही गावांनी वाळू घाटांना विरोध केला आहे. ग्रामसभांमध्येही याबाबत चर्चा होऊन निर्णय करण्यासाठी गावे पुढे आली होती.