मनपातील स्थायी समिती ही तिजोरीची किल्ली मानली जाते. महत्त्वाचे आर्थिक विषय हे स्थायी समितीतच मंजूर केले जातात. मात्र, ७५ पैकी ५७ इतक्या राक्षसी बहुमताने सत्तेत आलेल्या भाजपला हे यश पचवता आले नाही. अडीच वर्षांतच भाजपमधील नगरसेवकांमधील गटबाजी व नाराजी इतकी उफाळली की त्याचा फायदा उचलत सेनेने २७ नगरसेवक गळाला लावले.
त्यामुळे स्थायी समितीत सदस्य असलेले नगरसेवकही फुटल्याने भाजप स्थायीतही अल्पमतात आला आहे. १६ सदस्य असलेल्या स्थायी समितीत सभापती व अन्य १५ सदस्य अशी रचना असते. बहुमताला ९ संख्या पुरेशी असते. यात सभागृहातील संख्याबळाच्या आधारे कोटा ठरून स्थायीवर सदस्य नियुक्त केले जातात. त्यानुसार भाजपचे स्थायी समितीत सभापतींसह १२ सदस्य होते. पूर्ण बहुमत असल्याने सर्व आर्थिक निर्णय भाजपच घेत होता. मात्र, आता या फुटीमुळे चित्र पार बदलले आहे.
अविश्वास प्रस्तावाची तरतूद नाही
स्थायी समितीत भाजप अल्पमतात आला असला तरीही सभापतींवर अविश्वास आणण्याची तरतूद नाही. सभापतींचा कालावधी अजून ६ महिने बाकी आहे. तोपर्यंत तेच सभापतीपदी कायम राहू शकतात.
सभापती उरले नामधारीच
आमदार भोळे यांचे निकटवर्तीय असलेले राजेंद्र घुगे पाटील हे स्थायी समिती सभापती आहेत. मात्र, आता भाजपचे सभापतींसह ४ सदस्यच स्थायीत उरल्याने त्यांनी आणलेला कुठलाही प्रस्ताव मंजूर होणे अशक्य आहे,तर स्थायी विरोधात तर मनपात सत्तेत आलेल्या शिवसेना, एमआयएम व भाजप बंडखाेरांचा गट यांचे बहुमत असल्याने त्यांचे प्रस्ताव मंजूरच करावे लागणार आहेत.
-----
अर्थसंकल्पात होणार सुधारणा
स्थायी समितीत अर्थसंकल्प मांडून सभा तहकूब करण्यात आली आहे. सदस्यांनी अभ्यास करून पुढील सभेत त्यात सुधारणा सुचवायच्या आहेत. त्यानंतर अर्थसंकल्प मंजूर होऊन महासभेपुढे मांडला जाईल. त्यात अंतिम मंजुरी दिली जाईल. दरम्यान, मनपातील सत्तेचे गणितच बदलल्याने आता पुढील स्थायी समिती सभेत सेना व त्यांना समर्थन दिलेले सदस्य भाजपने सुचविलेल्या करवाढीच्या, दरवाढीच्या ज्या काही तरतुदी असतील त्याबाबत फेरविचार करण्याचे संकेत नूतन महापौरांनी दिले आहेत.
---------------
आधी असे होते संख्याबळ
भाजप सभापतींसह १२, सेना ३, एमआयएम १
आताची स्थिती
भाजप ४, सेना ३, एमआयएम १, भाजप बंडखोर ८