शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Census 2027: जनगणनेचा खर्च १३ हजार कोटी, तुम्हाला विचारले जाणार ३६ प्रश्न
2
तुटलेल्या विद्युत वाहिनीच्या स्पर्शाने दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू; महावितरण विरोधात चिकलठाण्यात रास्ता रोको
3
इस्रायलकडून इराणी टीव्ही स्टुडिओवर क्षेपणास्त्र हल्ला, लाईव्ह बुलेटीन सोडून अँकरने काढला पळ!
4
खुल्लम खुल्ला रोमान्स पडला महागात! बाईकच्या टाकीवर गर्लफ्रेंडला बसवणाऱ्या तरुणाला 'इतका' दंड
5
रांचीला जाणारे एअर इंडियाचे विमान टेक ऑफनंतर दिल्लीला परतले! नेमके झाले तरी काय?
6
आमच्या मागणीपुढे PM मोदींना झुकावे लागले...जनगणनेच्या अधिसूचनेवरुन काँग्रेसचा निशाणा
7
सोनमच्याही एक पाऊल पुढे निघाली गुलफाशा; प्रियकरासोबत मिळून लग्नाच्या एक दिवस आधीच पतीला संपवलं!
8
आर्थिक मदतीशिवाय हल्ला होऊ शकत नाही; पहलगाम हल्ल्यावरुन FATF ने पाकिस्तानला फटकारले
9
सायप्रसच्या महिला खासदाराने PM मोदींचे चरणस्पर्श केले, पंतप्रधानांनी डोक्यावर हात ठेवत दिला आशीर्वाद
10
दहा कोटी वृक्ष लावगडीचे उद्दिष्ट; वन विभाग ‘साइट ट्रॅक’वर, रेशीमला झुकते माप
11
आता पाकिस्तान अणुबॉम्बची धमकी देण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करेल...! SIPRI च्या अहवालात भारताच्या अण्वस्त्रांसंदर्भात मोठा दावा
12
Viral Video : रीलसाठी जीवाशी खेळ; धबधब्यावर उभी राहिली तरुणी, पुढे जे झालं ते बघून चुकेल काळजाचा ठोका
13
"माझाही राजा रघुवंशी झाला असता"; गोव्याला जाताना पत्नीसमोर मारहाण, पतीने सांगितली आपबिती
14
बाप म्हणाला चिंता आहे, मुलगी म्हणाली मी आहे! ३ एकरांत सोयाबीन लावून मुलीची बापाला साथ
15
वृद्ध व्यक्तीला डिजिटल अरेस्ट करून नकली कोर्टात हजर केलं; घातला 'इतक्या' कोटींचा गंडा!
16
इराणचा अमेरिकेच्या दुतावासावर हल्ला अन् अमेरिकेची २८ टँकर विमाने एकाचवेळी झेपावली...
17
NPT मधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत इराण, इस्रायलसोबत सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान खामेनेई यांचं मोठं प्लॅनिंग?
18
कच्चे तेल ३०० डॉलरवर जाण्याची शक्यता; इराकच्या मंत्र्यांनी जर्मनीच्या कानावर घातला मोठा धोका...
19
"...तर पाकिस्तानकडे युद्धाशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही!"; पाणी बंद झाल्याने बिलावल बिथरले, दिली अशी धमकी
20
माजी आमदार बच्चू कडू यांना मोठा राजकीय धक्का; जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष म्हणून अपात्र

बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत नको !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 17, 2019 22:08 IST

सरकारच्या निर्णयाचे पडसाद : नगराध्यक्ष, सरपंचाची निवड सदस्यांमधून होणार, यापुढे एकल प्रभाग रचना

चाळीसगाव : नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत काम करणाऱ्या नगरसेवकावर अन्यायच होतो. जबाबदारी घेण्याचीही टाळाटळ होते. त्यामुळे ‘एकल प्रभाग’ केव्हाही चांगले. मात्र एकल प्रभाग पद्धतीतही ‘मनी मसल’चा वापर करुन काहींचे नगरसेवक होण्याचे स्वप्न पूर्ण होते. या पद्धतीमधील हे ‘डॅमेज’ नजरेआड करता येणार नाही. नव्या सरकारने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्दचा निर्णय योग्यच आहे, असा सूर ‘लोकमत’ने केलेल्या सर्वेक्षणात उमटला. नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची निवड सदस्यांमधून होणार असल्याच्या निर्णयाचे देखील स्वागत होत आहे.नवे सरकार सत्तारुढ झाले की, आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय बदलविण्याचे किंवा रद्द करण्याची अलिखित पद्धतच गेल्या काही वर्षात रुढ झाल्याचे पहावयास मिळत आहे. नुकतेच सत्तारुढ झालेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने नगरपालिका, महानगरपालिकांमधील बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीसह थेट नगराध्यक्ष, सरपंच निवड करण्याची तरतूद रद्द करुन एकप्रकारे याचा नमुना समोर ठेवला आहे. २०१७ मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच्या सरकारच्या निर्णयात बदल केले होते. एका प्रभागातून चार सदस्य तर थेट नगराध्यक्ष व सरपंच निवडीची तरतूद केली होती. या निर्णयाचा भाजपला चांगलाच फायदा झाला. हे स्पष्ट झाले आहे. नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही तरतूद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून ते विधेयक विधिमंडळ अधिवेशनात १७ डिसेंबर रोजी मंजूर झाले.या निर्णयाचे महापालिका, नगरपालिकांसह सदस्यांमध्ये पडसाद उमटू लागले आहे. निर्णयाच्या बाजूने तर विरोधी मतप्रदर्शन होऊ लागले आहे. नागरिकांमध्ये देखील प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. थेट नगराध्यक्ष निवड बहुतांशी ठिकाणी विसंवादाची ठरल्याची उदाहरणे आहेत. सभागृहात बहुमत वेगळ्या पक्षाचे तर नगराध्यक्ष दुसºया पक्षाचा असल्याने कामकाज करताना अडचणी उभ्या राहतात. लोकहितकारी कामांचा बोजवारा उडून सभागृहाचा आखाडा झाल्याचेही अनेकदा दिसून आले. निर्णयात बदल करताना याच बाबी समोर ठेवल्या गेल्या. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत देखील दोष आहेत. एका प्रभागात चार किंवा दोन सदस्य असतील तर जबाबदारी टाळण्याचे प्रमाण वाढते. काम करणाºया सदस्यावर अन्याय होतो. एखादा सदस्य कामे करतो, तर दुसरा जबाबदारीपासून लांब असतो. असाही सूर सर्वेक्षणात उमटला. एकल प्रभाग पद्धतीतही ‘एकगठ्ठा मते’ याचबरोबर ‘मनी मसल’ पॉवरचा उपयोग करुन एखादा बाहुबली सहज बाजी मारतो. थेट सभागृहात पोहचतो. याकडेही सर्वेक्षणात लक्ष वेधले गेले.

चाळीसगाव पालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक २०१७ मध्ये झाली. यात राष्ट्रवादी प्रणित शहर विकास आघाडीचे १७ सदस्य विजयी झाले. मात्र नगराध्यक्षपदी भाजपच्या आशालता चव्हाण यांच्यासह १३ सदस्य विजयी झाले. भाजपाने दोन अपक्ष आणि शिवसेनेचा टेकू घेत सत्ता स्थापन केली. गेल्या अडीच वर्षात पालिकेचे कामकाज करताना अडचणी उभ्या राहिल्याचे दिसून आले आहे. विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांकडूनही नागरिकांची कामे होत नसल्याच्या तक्रारी आल्या. काही वेळा सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीच्या बैठका रद्द होण्याची नामुष्की ओढावली. गेल्या सहा महिन्यांपासून पालिकेत कायमस्वरुपी मुख्याधिकारी नाहीत. त्याचा दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत आहे. मध्यंतरी नागरिकांनी मुख्याधिकाऱ्यांच्या रिकाम्या खुर्चीला हार घालून गांधीगिरी करताना या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते.

१७ वर्षात अनेकदा बदल•४२००२ : बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती आणि थेट नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी घेतला होता.• ४ २००७ : पुन्हा विलासराव देशमुख सत्तेत आल्यावर आधीचा निर्णय रद्द करुन एकल प्रभाग पद्धती व थेट नगराध्यक्ष निवडीची तरतूद रद्द केली.• ४२०१२ : तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यात बदल करीत बहुसदस्यीय पद्धतीचा निर्णय घेतला. प्रभागातून दोन सदस्यांची तरतूद केली.• ४ २०१७ : मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकांमध्ये एका प्रभागातून चार सदस्य तर थेट नगराध्यक्ष व सरपंच निवड प्रक्रिया लागू केली होती.• ४२०१९ : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीसह थेट नगराध्यक्ष निवड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

...पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या ?एकल प्रभाग आणि सदस्यांमधून नगराध्यक्ष व सरपंच निवड होणार असल्याने पुन्हा घोडे बाजाराला चालना मिळेल, अशी शक्यताही सर्व्हेक्षणात व्यक्त झाली.एखादी व्यक्ती राजकीयदृष्ट्या आणि सामाजिक स्तरावर कमकुवत परंतु लोकप्रिय असेल तर थेट नगराध्यक्ष निवडीत तिला संधी मिळते. सभागृहात नेतृत्व करता येते. असे मुद्दे देखील सर्व्हेक्षणात पुढे आले.सरपंच आणि नगराध्यक्ष सदस्यांमधून निवडले जाण्याच्या प्रक्रियेत सदस्यांना निवडीच्या दिवशी ‘थेट विमानातून’ आणण्यात आल्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या...’ अशी स्थिती तर होणार नाही ना, असा प्रश्नदेखील अनेकांना पडला आहे.