पीक कर्ज शासनाच्या आदेशाला जिल्हा बँकेची केराची टोपली

सन्मान की अवमान : कर्जमाफ होऊनही खरीप पीक कर्जापासून वंचित शेतकऱ्याची मुख्यमंत्र्याकडे तक्रार

ठळक मुद्देथकबाकीदार दाखवून पीक कर्जापासून ठेवले वंचितकायदेशीर कारवाईस नकार

खेडगाव, ता.भडगाव, जि.जळगाव : येथील रमेश काशिनाथ शिनकर यांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत कर्जमाफीचा लाभ मिळूनही व्याज थकबाकी दाखवून जिल्हा बँकेने खरीप पीक कर्जापासून वंचित ठेवल्याने त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दाद मागितली आहे.दरम्यान, याप्रकरणी शासनाने सहकार आयुक्त पुणे व विभागीय सहनिबंधक नाशिक यांना शासनाचे आदेशाचे पालन न केल्याने जिल्हा बँकेवर कलम ७९ अ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईचे आदेश देऊनही अधिकारी कारवाईस धजावत नसल्याने शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे.शेतकरी रमेश शिनकर यांच्यावर सोसायटी कर्ज ६८ हजार ७४३ रुपये इतकी थकबाकी होती. त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला, मात्र १ आॅगस्ट २०१७ पासून ते लाभ मिळेपर्यंतचे कर्जावरील व्याज आकारू नये, असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही शासन नियमाची सरळसरळ सोसायटी पर्यायी जिल्हा बँक पायमल्ली करीत शेतकºयाकडून व्याज आकारणी केली व व्याज न भरणाºयांना थकबाकीत दाखवून २०१८ च्या खरीप पीककर्ज चा लाभ दिला नाही, असे शेतकºयाने १८ जून रोजी मुख्यमंत्र्यांना दिले होते.शासन आदेशाप्रमाणे याआधी पीक कर्जाचे पुनर्गठण करणे, १० हजारांची उचल त्वरित देणे ,३१ जुलैनंतर व्याज आकारणी करू नये, पीक कर्जापासून वंचित ठेवू नये या शासन आदेशाची पायमल्ली करीत १३ मार्च २०१८ चा जी.आर.दाबून ठेवत शेतकरीविरोधी निर्णय जिल्हा बँक घेत असल्याचे शिनकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात लक्षात आणून दिले. त्यानंतर ३ सप्टेंबरला विभागीय सहनिबंधक नाशिक यांनी जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना तत्काळ पत्र देत यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे व तसा अहवाल सहकार आयुक्त पुणे यांना सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.