लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : नियोजन मंडळाकडून जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या निधीत दायित्वच जास्त असल्याने अनेक कामांना ब्रेक लागणार असून यात ईतर रस्ते विकास व मजबूतीकर या कामांना यंदा निधीच मिळणार नाहीय. जि. प. चे नियोजन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत थेट निम्म्यावर आले असून स्पील न ठेवण्याच्या नवीन शासन आदेशाची त्यात भर पडली आहे.
जि. प. पला जिल्हा नियोजन कडून १३१ कोटी निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र, त्यातून दायित्व अर्थात विविध कामांची देणीच १२७ कोटी आहे. विविध विकास कामांचा स्पील जाता ६३ कोटी रुपयांचे नियोजन जि. पकडून देण्यात आले आहे. दीडपट ग्राह्य धरल्यानंतर हे नियोजन ९८ कोटींपर्यंत गेले असते मात्र, त्यातच आता दायित्व न ठेवताच कामांचे नियोजन करावे, असे शासन आदेश आल्यामुळे ६३ कोटींचेच नियोजन जि. ल्हा परिषदेला करावे लागणार आहे. यात अनेक विभागांच्या महत्त्वाच्या कामांना ब्रेक लागणार आहे.
यात शाळा ईमारत दुरूस्तीसाठी निधी मिळणार नाही.प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र बांधकामे व विस्तारीकरण,प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकाम विस्तारीकरण,शाळा खोली बांधकाम,पशुसंवर्धनासाठी प्रदर्शन, ईतर रस्ते विकास आस्थापना खर्च,ईतर रस्ते विकास मजबूतीकरण यासाठी निधीच मिळणार नाही.