सामान्यांना वेगळा अन राजकारण्यांना वेगळा न्याय

कोरोना संसर्ग आटोक्यात येत नसल्याने शासनाने कडक निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेतला. हे सर्व जनतेच्या भल्यासाठीच असल्याने गेल्या महिनाभरापासून जिल्ह्यातही या निर्बंधांचे पालन सर्वसामान्य जनता मुकाट्याने करीत आहे. जे या निर्बंधांचे पालन करीत नाहीत, त्यांना पोलीस व मनपा प्रशासनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे. रस्त्यावर विनाकारण फिरणाऱ्या नागरिकांची रस्त्यावरच ॲंटीजन चाचणी केली जात आहे. जे निगेटिव्ह येतील त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जात असून पॉझिटिव्ह आल्यास कोविड केअर सेंटरमध्ये रवानगी केली जात आहे. यामुळे कोरोना संसर्ग आटोक्यात आणण्यास निश्चित मदत होत आहे. हे सर्व खरे असले तरीही सर्वांना समान न्याय मात्र प्रशासन करताना दिसत नाही. राजकारण्यांना मात्र यातून वगळण्यात आले आहे की काय, असे चित्र सध्या जळगावात दिसत आहे. दुसऱ्या लाटेची सुरुवात फेब्रुवारीत झाली. त्याचवेळी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचा दौरा सुरू होता. त्या दौऱ्यातही फिजिकल डिस्टन्सिंगचा पुरता फज्जा उडाला. अनेक कार्यकर्त्यांनी तर मास्कही लावलेले नव्हते. परिणामी दौरा आटोपल्यानंतर अनेक जण कोरोना पॉझिटिव्ह झाले. मात्र तेव्हाही सर्व सामान्यांकडून काटेकोर नियमांची अंमलबजावणीची अपेक्षा करणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाने बघ्याची भूमिका घेतली. किंबहुना काही करू शकत नसल्याने डोळेझाक केली, असेच म्हणावे लागेल. त्यानंतर जिल्ह्यात कोरोनाचे रूग्ण प्रचंड प्रमाणात वाढले. अगदी देशातील सर्वाधिक संसर्ग असलेल्या पहिल्या दहा जिल्ह्यांमध्ये जळगावचा समावेश झाला. ऑक्सिजन व व्हेंटिलेटरचे बेड शोधण्यासाठी धावाधाव करण्याची वेळ नागरिकांवर आली. आता कुठे परिस्थिती जेमतेम नियंत्रणात आली असून संसर्ग हळूहळू कमी होत असताना काँग्रेसच्या उत्तर महाराष्ट्र कार्याध्यक्षा आमदार प्रणिती शिंदे यांचा शनिवारी जिल्हा दौरा झाला. त्यांनी अजिंठा विश्रामगृहावर कॉंग्रेसच्या विविध फ्रंटल्सच्या पदाधिकाऱ्यांची तब्बल चार तास आढावा बैठक घेतली. यावेळी मोठ्या संख्येने पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली होती. त्यावेळी फिजिकल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे उघड उल्लंघन झाले. वास्तविक राज्यभर कोरोनाचे कडक निर्बंध लागू आहेत. जिल्हा बंदी करण्यात आली असून केवळ हॉस्पिटल अथवा अंत्यसंस्कार या दोन कारणांसाठीच जिल्ह्याबाहेर जाण्याची परवानगी असताना आमदार शिंदे सोलापूरपासून तीन-चार जिल्हे ओलांडून जळगावात पोहोचल्याच कशा, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. त्या आल्यानंतरही सर्व राजकीय कार्यक्रमांवर बंदी असतानाही अजिंठा विश्रामगृहावर चार तास बैठका घेतल्याच कशा? याची माहिती पोलीस अथवा जिल्हा प्रशासनाला नव्हती असे म्हणणे हास्यास्पद ठरेल. याबाबत पोलीस अधीक्षकांना विचारणा केली असता तक्रार आल्यास कारवाई करू अशी भूमिका घेतली तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य ती कारवाई करू असे स्पष्ट केले आहे. मात्र त्याचवेळी कार्यक्रम रोखून संसर्ग टाळण्यासाठी उपाययोजना का केल्या गेल्या नाहीत? असा सवाल उपस्थित होत आहे. सर्व सामान्यांना रस्त्यावर अडवून कारवाई करणारे जिल्हा प्रशासन व पोलीस यंत्रणा राजकारण्यांबाबत मात्र सोयीची भूमिका घेत असल्याचेच यातून दिसून येत आहे.