लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : गेल्या नऊ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मनपा मालकीच्या मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी बुधवारी होणाऱ्या महासभेत मनपा प्रशासनाने प्रस्ताव सादर केला आहे. आता या प्रस्तावावर नगरसेवक काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, प्रशासनाने आपले काम पूर्ण केले आहे. आता नगरसेवक काय निर्णय घेता यावर गाळे प्रश्नाचे भवितव्य ठरणार आहे.
शहरातील २३ मार्केट मधील सुमारे २७०० गाळ्यांची मुदत २०१२ मध्ये संपुष्टात आली होती. मात्र नूतनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी गाळेधारकांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून हा प्रश्न चिघळला होता. त्यात मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांनी गेल्या आठ वर्षांपासून महापालिकेच्या गाळे भाडे देखील भरलेले नाही. २७०० पैकी २६० गाळेधारकांनी थकीत भाड्याची रक्कम भरलेली आहे. तर उर्वरित गाळेधारकांनी अद्यापही भाड्याची रक्कम न भरल्याने महापालिका प्रशासनाने संबंधित गाळेधारकांना नोटीस देखील बजावली आहे. तर मनपा प्रशासनाने गाळे भाड्याची रक्कम ही अवाजवी असून गाळेधारकांना ही रक्कम भरणे अशक्य असल्याचे सांगत थकीत भाडे भरण्यास गाळेधारकांनी नकार दिला आहे. त्यात न्यायालयाने मनपा प्रशासनाला मुदत संपलेले गाळे ताब्यात घेऊन लिलाव करण्याचे आदेश डिसेंबर २०१७ मध्येच दिले होते. मात्र राजकीय दबावामुळे मनपा प्रशासनाने अद्यापही न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केलेले नाही. याबाबत न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली केल्याचे कारण देत न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यास मनपा प्रशासन अडचणीत येऊ शकते. या भीतीने मनपा प्रशासनाने मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांना बाबतचे धोरण निश्चित करून आपला प्रस्ताव महापालिकेच्या महासभेपुढे सादर केला आहे. आता महासभेत नगरसेवकांनी हा विषय स्थगित ठेवला किंवा नामंजूर जरी केला तरी भविष्यात कोणीही न्यायालयात याचिका दाखल केल्या स त्यात नगरसेवक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. यामुळे बुधवारी होणाऱ्या महासभेत नगरसेवक काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.
बंडखोर नगरसेवकांच्या भूमिकेवर लक्ष
महापालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर शिवसेनेची सत्ता आली आहे. त्यात भाजपचे २७ नगरसेवक फुटले होते. अद्यापही हे नगरसेवक भाजपचेच नगरसेवक म्हणून गणले जातात. शिवसेनेचे एकूण १५ नगरसेवक असून भाजपच्या बाजूने ३२ नगरसेवक आहेत. अशा परिस्थितीत बुधवारी होणार्‍या महासभेत ठरावाला बहुमताने मंजुरी साठी बंडखोर नगरसेवक यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. तसेच नगरसेवक काय निर्णय घेता याकडेही लक्ष लागले असून, भविष्यात ठरावाला विरोध केल्यास कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात का ? याबाबत देखील नगरसेवक चाचपणी करताना दिसून येत आहेत.
भाजपने थांबवला होता प्रस्ताव, शिवसेनेने दिली परवानगी ?
मार्च महिन्यात झालेल्या महासभेतच हा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार होता. मात्र तत्कालीन महापौर भारती सोनवणे व भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव महासभेपुढे सादर होऊ दिला नव्हता. त्यानंतर आता महापालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर शिवसेनेची सत्ता आली आहे आणि पहिल्याच महासभेत गाळेधारकांच्या धोरणाबाबतचा प्रस्ताव महासभेपुढे सादर करण्यात येणार आहे. मनपा प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव आल्यामुळे शिवसेनेकडून या प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाण्याची शक्यता आहे. तर अनेक बंडखोर नगरसेवक देखील या निर्णयाला पाठिंबा देऊ शकतात. भाजपची भूमिका अद्याप स्पष्ट नसली तरी कायदेशीर अडचणी येऊ नयेत म्हणून या प्रस्तावाला बहुमताने ही मंजुरी मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.
गाळेधारकांचा मात्र विरोध, महासभेनंतर भूमिका ठरणार
मनपा प्रशासनाचा प्रस्ताव आला मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांचा विरोध आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर गाळेधारकांनी तीव्र आंदोलनाचा इशारा देखील दिला आहे. बुधवारी होणाऱ्या महासभेत यानंतर गाळेधारकांच्या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार असून, मनपातील पदाधिकाऱ्यांनी गाळेधारकांचे हित पाहूनच निर्णय घ्यावा असेही आवाहन गाळेधारक संघटनेच्यावतीने करण्यात आले आहे.