मृत्यूनंतर सरकारकडून शववाहिनीची मदत तातडीने मिळावी

मागणी सर्वच थरांतून आली पुढे

कासोदा, ता.एरंडोल : दि.३ रोजी बांभोरीच्या आदिवासी तरुणांच्या मृत्यूनंतर जळगावहून त्याचे प्रेत गावी आणण्यासाठी झालेल्या अवहेलनेनंतर सरकारकडून शेवटच्या प्रसंगी शववाहिनीची मदत मिळावी, अशी सर्वथरातून मागणी जोर धरु लागली असून आ.चिमणराव पाटील यांनी या गंभीर प्रश्नी सरकारचे लक्ष वेधणार असल्याचे सांगितले.
राज्य सरकार जनतेच्या आरोग्यासाठी मोठा खर्च करते. आपतकालीन परिस्थितीत १०८ ही रुग्णवाहिका सेवा जीवनदायी ठरली आहे. राज्यात या गाड्यांची संख्या ९३७ एवढी मोठी आहे. त्यात २३३ लाईफ सपोर्ट अँम्ब्युलन्स तर ७०४ बेसिक लाईफ सपोर्ट आहेत. राज्यात १८११ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत, तर उपकेंद्र १० हजार ५८० आहेत. जिल्हा रुग्णालये २३ आहेत, उपजिल्हा रुग्णालये वेगवेगळ्या खाटांचे मिळून ४६८ आहेत. यापासून गरजू लाभ घेत आहेत. पण रस्त्यावर एखादा अपघात झाला किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत सरकारी रुग्णालयातील गाड्या, १०८ अँम्ब्युलन्स ही मोठी यंत्रणा किंवा राजकीय व्यक्ती, समाजसेवक आदी या गरजूंना आपापल्या परीने मदत करुन रुग्णालयापर्यंत पोहचवतात. परंतु इस्पितळात एखादा रुग्ण दगावला तर त्याचा मृतदेह घरी नेण्यासाठी सरकारकडून कुठलीही यंत्रणा नसल्याने गरीब कुटुंबातील नागरिकांना खासगी वाहनांची मदत घ्यावी लागते. आधीच घरात दुखा:चा डोंगर कोसळलेला असतो. कुटुंबीयांना त्यावेळी आधाराची गरज असते. यातही त्यांना शववाहिनी शोधावी लागते. गरिबांना तर यासाठी पैसा शोधावा लागतो. या गंभीर व दुर्लक्षित प्रश्नावर विचार करून आता सरकारने शववाहिनीची मदत द्यावी, अशी मागणी सर्वच थरांतून पुढे आली आहे.