अधिकाऱ्यांच्या वादामुळे नुकसान

अजय पाटीलमनपाची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे. अजूनही अनेक कर्मचाºयांचे काही महिन्यांचे वेतन झालेले नाही. अशी परिस्थिती असताना केवळ शासनाकडून येणाºया निधीतूनच शहराचा विकास करावा लागत आहे.मनपाच्या काही अधिकाºयांच्या अंतर्गत वादामुळे शहर विकासाच्या अनेक महत्त्वाच्या फाईल दोन-दोन महिने मनपा प्रशासनाकडे पडून आहेत. आलेल्या निधीतून कामे मार्गी लागत नसल्याचा प्रकार मनपात सध्या दिसून येत आहे. मंगळवारी मनपा उपायुक्त चंद्रकांत खोसे व आरोग्य अधिकारी उदय पाटील यांच्यात झालेल्या वादामुळे हा सर्व प्रकार समोर आला आहे. या वादामुळे अनेक महिन्यांपासून मनपामध्ये राजपत्रित अधिकारी व विरुद्ध मनपा अधिकारी असे दोन गट तयार झाल्याचेही दिसून येत आहे. काही शहरांमध्ये राजकीय पदाधिकाºयांमध्ये अनेकदा वाद असताना प्रशासनाचे अधिकारी मात्र या वादावर तोडगा काढत शहर विकासाचा गाडा हाकत असतात. मात्र, जळगाव महापालिकेत चित्र वेगळे दिसून येत आहे. या ठिकाणी प्रशासनातील अधिकाºयांमध्येच अंतर्गत राजकारण सुरू आहे. त्यामुळे शहराच्या विकासासंबंधी व काही समस्यांसंबंधीचे निर्णय होऊ शकणाºया फाईलींकडे दुर्लक्ष होत आहे. अधिकाºयांचा या वादामुळे शहरातील नागरिकांना का वेठीस धरले जात आहे? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. आधीच शहरातील नागरिकांना आवश्यक सोयीसुविधा मिळत नाही. त्यामुळे शासनाकडून येणाºया योजना व निधीच्या बाबतीत ‘खोडा’ घालण्याचा अधिकार मनपातील अधिकाºयांना कोणी दिला? उपायुक्त चंद्रकांत खोसे यांचे राजेश कानडे यांच्याशी मतभेद असू शकतात. तसेच दैनंदिन कामकाज करत असताना विभाग प्रमुखांसोबत काही मतभेद किंवा वाद असू शकतात. मात्र, त्यांच्या या वादामुळे ६ लाख जळगावकरांना सोयी सुविधांपासून वंचित ठेवू नये. स्वच्छता वॉर्ड स्पर्धेचे असो वा घनकचरा प्रकल्पाच्या ९ कोटी रुपयांच्या निधीबाबतच्या फाईल्स दोन महिने उपायुक्तांकडे पडून राहिल्याने स्वच्छ शहर सर्वेक्षणातदेखील जळगाव शहराला फटका बसण्याची शक्यता आहे. मात्र, या सर्व प्रकाराबाबत मनपा प्रभारी आयुक्त किशोर राजे निंबाळकर यांनी चुप्पी साधली आहे. या वादावर त्यांनी तोडगा काढण्याची गरज आहे. अन्यथा मनपा राजपत्रित अधिकारी व मनपा अधिकाºयांचा या राजकारणामुळे जळगाव शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांनाच अधिक फटका बसत राहील.