पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्षांच्या मुखवट्यांना दुग्धाभिषेक

आदिवासी वाल्मिकलव्य सेनेचे आंदोलन

जळगाव : आदिवासी टोकरे कोळी, मल्हार कोळी, महादेव कोळी व इतर आदिवासी समाजावर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी बुधवारी आदिवासी वाल्मिकलव्य सेनेतर्फे वाल्मीकनगरात आंदोलन करण्यात आले. २०१४ मध्ये निवडणुकीपूर्वी भाजप सरकारने कोळी समाजाला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे कोळी समाजबांधवांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मुखवटे घातलेल्या तीन जणांना दुधा-तुपाने अभिषेक घालून निषेध व्यक्त केला.गेल्या अनेक वर्षांपासून टोकरे कोळी, मल्हार कोळी, महादेव कोळी समाजाला त्यांच्या अनुसूचित जमातीच्या हक्कापासून राजकीय दबावापोटी वंचित ठेवण्यात येत आहे. म्हणून समाजाच्यावतीने अनेक आंदोलने करण्यात आली. मात्र, शासनाने दखल घेतलेली नाही. भाजप सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी टोकरे कोळी, मल्हार कोळी व महादेव कोळी समाजाचे प्रश्न ६ महिन्यांच्या आत सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सरकारला आश्वासनांचा विसर पडला आहे. आदिवासी कोळी समाजबांधवांना विनाविलंब व विनाअट जातीचे दाखले देण्यात यावे, आदिवासींच्या प्रश्नांवर तत्काळ कार्यवाही व्हावी, अन्यथा गुर्जर, जाट, मराठा आंदोलनाप्रमाणे तीव्र स्वरूपात आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही आंदोलनप्रसंगी देण्यात आला.समाजबांधव टाकणार मतदानावर बहिष्कारसरकारने आदिवासी कोळी समाजबांधवांना जातीचे दाखले विनाअट द्यावेत, ही कोळी समाजाची प्रमुख मागणी आहे. भाजप सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी कोळी समाजाचे प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, सरकारला आश्वासनांचा विसर पडला आहे. निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांचे स्मरण करण्याची सुबुद्धी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यावी, यासाठी त्यांच्या मुखवट्यांना दुग्धाभिषेक घालण्यात आला. सरकारने आगामी निवडणुकांपूर्वी कोळी समाजाचे प्रश्न सोडवले नाहीत तर कोळी समाजबांधव मतदान प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकून भाजप सरकारला जागा दाखवतील, असा इशारा यावेळी आंदोलकांकडून देण्यात आला.या आहेत मागण्याअनुसूचित जमातीचे दाखले निर्गमित करण्यासाठी २३ जुलै २०१० रोजी शासनाच्या आदिवासी कल्याण समितीने सुरेश धस यांच्या नेतृत्त्वाखाली ज्या शिफारशी शासनाला केल्या त्या तत्काळ लागू कराव्यात, केंद्रामध्ये जात पडताळणी समिती नाही म्हणून आदिवासींना त्रासदायक ठरणारी जात पडताळणी समिती रद्द करावी व त्या ऐवजी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी या दर्जाच्या स्तरावर स्वतंत्र अधिकारी उपाध्यक्ष म्हणून नेमण्यात यावे, १९५० पूर्वीच्या जमातीबाबतच्या किंवा ठिकाण बाबतचा लेखी पुरावा आदिवासींकडे मागण्यात येवू नये, ज्यांच्याकडे रक्ताचे संबंधातील नातेवाईकांचे जातवैधता प्रमाणपत्र असेल त्याला जास्त चौकशी न करता एक महिन्याच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे या मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष मोहन शंकपाळ, शहर संघटक बापू ठाकरे, आशा सपकाळे, संगीता सोनवणे यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.