पीक विमा योजनेत नुकसानच जास्त

दिनकर मोरे ल्ल धुळे महसूल व कृषी विभागाच्या चुकीमुळे राष्ट्रीय पीक विमा योजनेत धुळे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे फायद्याऐवजी नुकसानच जास्त झाले आहे. २००१ पासून विचार करता आतापर्यंत केवळ दोनच हंगामात नुकसान भरपाई मिळाली आहे. त्यामुळे या योजनेकडे शेतकर्‍यांनी पाठ फिरविली आहे. केंद्र व राज्य शासनाने १९८२ मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राष्ट्रीय पीक विमा योजना सुरू केली. त्याचे परिणाम चांगले दिसू लागल्याने १९८५ मध्ये त्याची व्याप्ती पूर्ण देशात वाढविण्यात आली. या योजनेसाठी नुकसान ठरविण्याकरिता तालुका घटक गृहीत धरण्यात आला. परंतु त्यातही काहींचे नुकसान होऊ लागल्याने शेतकर्‍यांच्या तक्रारी वाढल्या. म्हणून त्यात बदल करून तालुका पातळीवरून सर्कल (मंडळनिहाय) नुकसानीसाठी गृहीत धरण्यात आले. त्यामुळे या योजनेचा शेतकर्‍यांना चांगला फायदा होऊ लागला. म्हणून पीक कर्जदार शेतकर्‍यांना १९९९ पासून पीक विमा घेणे बंधनकारक केले. त्यातही महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यांना फायदे तर काही जिल्ह्यांना नुकसान होऊ लागले. त्यामुळे पुन्हा शेतकर्‍यांच्या तक्रारी वाढल्याने २००६ मध्ये ही योजना ऐच्छिक करण्यात आली. राज्याला फायदा ंराज्याचा विचार केल्यास ही योजना फायदेशीर आहे. १९९९-२००० ते २०१२-१३च्या हंगामापर्यंत राज्यातील शेतकर्‍यांनी पीक विमा हप्त्यापोटी ७९३ कोटी १६ लाख रुपये विमा कंपनीकडे भरले होते. त्याची नुकसान भरपाई २८०२ कोटी २८ लाख रुपये आतापर्यंत शेतकर्‍यांना देण्यात आली आहे. ही आकडेवारी पाहता पीक विमा योजना ही राज्यासाठी फायद्याची वाटते. धुळे जिल्ह्याला फटका धुळे जिल्ह्याचा विचार करता २००१ ते २०१३ या वर्षात खरीप व रब्बी असे २६ हंगामातील १७ हंगामांमध्ये शेतकर्‍यांनी फक्त पीक विम्याचे हप्ते भरले. परंतु नुकसान भरपाई एक रुपयाही मिळाली नाही. ८ हंगामात नुकसान भरपाई मिळाली. परंतु त्यात भरलेल्या हप्त्यापोटीची रक्कमही पुरेशी मिळाली नाही. फक्त दोन हंगामात म्हणजे रब्बी २००१-२००२ मध्ये व खरीप २००८ मध्ये भरलेल्या हप्त्याच्या रकमेपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई मिळाली. याचाच अर्थ २६ हंगामात जिल्ह्यातील शेतकरी नुकसानीत आहे. विशेष म्हणजे २०१२ मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात दुष्काळ होता. त्यामुळे त्यावर्षी महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना २०१ कोटी ४३ लाख रुपये विम्याची नुकसान भरपाई म्हणून मिळाली. दुष्काळ धुळे जिल्ह्यातही होता, तरीही जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना फक्त ५ लाख ६४ हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळाली. मात्र प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांनी ८ लाख १० हजार रुपयांचा हप्ता (एकत्रित) भरलेला होता. म्हणजे दुष्काळ असतानाही ३ लाखांचा फटका बसला होता. या योजनेत १८०६ शेतकर्‍यांनी सहभाग घेतला होता. तर ३१२ शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई मिळाली. या शेतकर्‍यांना मिळालेल्या नुकसान भरपाईची सरासरी काढली असता एका शेतकर्‍याला फक्त १८२० रुपये मिळाले होते. त्यामुळे ही शेतकर्‍यांची थट्टाच म्हणावी लागले. दुसरीकडे इतर जिल्ह्यांचा विचार करता नगर जिल्ह्याला खरीप व रब्बी २०१२ व खरीप २०१३ मध्ये मागील तीन हंगामात राज्याला मिळालेल्या ८९९ कोटींपैकी ३२४ कोटी रुपये फक्त नगर जिल्ह्याला मिळाले आहे. शेतकर्‍यांनी फिरवली पाठ या योजनेचा फायदा होईल म्हणून शेतकरी सुरुवातीला सहभागी होऊ लागले. परंतु फायदा होत नसल्याने त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. खरीप २००५ मध्ये जिल्ह्यातील ७० हजार शेतकरी सहभागी झाले होते. तर २००६ मध्ये ही संख्या १७ हजारांवर आली. २००७ मध्ये तर एकही शेतकरी सहभागी झाला नाही. त्यामुळे प्रशाकीय स्तरावरून शेतकर्‍यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी दबाव आल्याने खरीप २०११ मध्ये ६ हजार शेतकरी सहभागी झाले होते, तर खरीप २०१२ मध्ये केवळ २ हजारच शेतकरी सहभागी झाले आहे. एकंदरीतच या योजनेच्या तोट्यामुळे शेतकर्‍यांनी पाठ फिरविली आहे.