जळगाव : चालू शैक्षणिक वर्षात स्वायत्त महाविद्यालये आणि विद्यापीठातील संस्थांमध्ये लागू करण्यात आलेले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (एनईपी) यामध्ये त्रुटी असून, त्या आधी दूर कराव्यात. त्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शिकविणाऱ्या प्राध्यापकांनी या त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या असल्याचे महासंघाच्या माजी पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
महासंघाने राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना निवेदन पाठवून राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ची पदवीस्तरावर अंमलबजावणी करताना अडचणींचा सामना करावा लागणार असल्याचे म्हटले आहे. प्रमुख मुद्दा प्राध्यापकांच्या कार्यभाराचा उपस्थित करण्यात आला आहे. मुख्य (मेजर) विषयाकडे विद्यार्थ्यांचा कल राहील, त्यामुळे मायनर विषय दुर्लक्षित राहण्याची शक्यता आहे. मायनर विषयाच्या तुलनेत मुख्य विषयाला अधिक श्रेयांक (५८) दिले आहेत. त्यामुळे एकाच विषयाला अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त होण्याची भीती आहे. द्वितीय भाषेला केवळ ८ श्रेयांक दिलेले असल्याने त्याचे परिणाम एक विद्याशाखा व पदवी वर्गाच्या जास्त तुकड्या असलेल्या महाविद्यालयात भाषा विषयाच्या कार्यभारावर होतील. यामुळे कार्यभार कमी होणाऱ्या शिक्षकांचे काय करणार ? असा प्रश्नही महासंघाने उपस्थित केला आहे.
शिक्षकांची पात्रता निश्चित करा...
सध्याच्या पदवी अभ्यासक्रमात तीनच वर्ग असल्याने त्यानुसार शिक्षकनिहाय कार्यभार निश्चित केलेला आहे. चौथे वर्ष म्हणजे अतिरिक्त कार्यभार असून, त्यामध्ये संशोधनाला प्राधान्य आहे. त्यानुसार शिक्षकांची पात्रता निश्चित करावी लागणार आहे.
विद्यार्थी संख्या कशी राखणार ?
विद्यार्थ्यांना एकच मुख्य विषय निवडायचा आहे, त्यामुळे शासनाने निर्देशित केलेली ग्रामीण भागात एका विषयासाठीची कमीत कमी १०, तर शहरी भागात २४ विद्यार्थीसंख्या प्रत्येक विषयाला राखण्याचे आव्हान उभे राहणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये बदललेल्या अभ्यासक्रमामध्ये वैकल्पिक विषयांचे स्थान काय असणार आहे याबाबत प्रा. डॉ. कुलकर्णी समितीचा अहवाल किंवा शासन निर्णयात स्पष्टीकरण आढळत नाही. यासह इतर मुद्यांकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
घाई केल्याने समस्या वाढतील...
महासंघाने उपस्थित केलेल्या मुद्यांचा, त्रुटींचा विचार राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात व्हावा. या त्रुटी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष विद्यादान करणाऱ्या प्राध्यापकांनी उपस्थित केलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने सुधारणा कराव्यात. तरच नवीनराष्ट्रीय शिक्षण धोरण प्रभावीपणे राबविता येईल. अन्यथा शिक्षक अतिरिक्त ठरतील, विद्यार्थी व शैक्षणिक संस्थांना वेगवेगळ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. त्यामुळे या धोरणाच्या अंमलबजावणीची घाई करू नये, असे महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचे माजी उपाध्यक्ष प्रा. बी. पी. सावखेडकर यांनी म्हटले आहे.