अंदाज समितीच्या आदेशानंतर मनपा प्रशासन लागले कामाला : हॉकर्ससह पक्क्या बांधकामाबाबतचेही होणार मोजमाप
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : शहरातून गेलेले २० किमीचे रस्ते महापालिकेकडेच असल्याचे शासनाच्या अंदाज समितीने निश्चित केल्यानंतर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मागणीनुसार या रस्त्यांवरचे अतिक्रमण काढण्यासाठी मनपा प्रशासनाकडून तयारी सुरू करण्यात आली आहे. लवकरच हे अतिक्रमण काढून हे रस्ते बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात येणार असल्याची माहिती मनपा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
४ मे २०१७ रोजी राज्य शासनाच्या मनपाने केलेल्या ठरावानुसार शहरातून गेलेले २० किमीचे रस्ते बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या रस्त्यांवरील अतिक्रमण मनपाने काढले नसल्याने बांधकाम विभागाने हे रस्ते वर्ग केले नव्हते. शिवाजीनगर उड्डाणपुलालगत असलेले विद्युत खांब हटविण्यावरून मनपाकडून निधी देण्याचा प्रस्ताव महासभेत आल्यानंतर हे रस्ते बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असल्याचे कारण देत मनपा प्रशासनाचा प्रस्ताव महासभेत रद्द करण्यात आला होता. तेव्हापर्यंत मनपा प्रशासनाला हे रस्ते मनपा की बांधकाम विभागाच्या ताब्यात आहेत याबाबतची माहितीदेखील नव्हती. दरम्यान, आता अंदाज समितीने स्पष्ट केल्यानंतर मनपा प्रशासनाकडून या रस्त्यांवरच्या अतिक्रमणाचे मोजमाप केले जाणार आहे, या रस्त्यावर जे काही हॉकर्स व पक्के बांधकाम असेल ते काढण्यात येणार आहे.
मनपाला दिलेल्या पत्राची माहिती बांधकाम विभागाकडे नाहीच
बांधकाम विभागाने अतिक्रमण काढण्याबाबत मनपा प्रशासनाकडे पत्र पाठविल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र, याबाबत बांधकाम विभागाकडून पत्र मागितल्यावर बांधकाम विभागाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. विशेष म्हणजे मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी बांधकाम विभागाने अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात कोणतेही पत्र मनपाकडे पाठविले नसल्याची माहिती दिली आहे, तर मनपाने मात्र बांधकाम विभागाला दिलेल्या पत्राची माहिती ‘लोकमत’ला दिली आहे. बांधकाम विभागाकडून पत्राची प्रत देण्याबाबत टाळटाळ का केली जात आहे? याबाबत शंका उपस्थित होत आहे.
कोणते अतिक्रमण बांधकाम विभागाने ठरविले कसे?
बांधकाम विभागाने मनपाला त्या २० किमीच्या रस्त्यावरचे अतिक्रमण काढण्यास सांगितले होते, असा दावा बांधकाम विभागाकडून केला जात आहे. मात्र, या रस्त्यांवर कोणते अतिक्रमण आहे याबाबतची कोणतीही माहिती बांधकाम विभागाने मनपाला दिलेली नाही. तसेच रस्त्यांवर अतिक्रमण आहे हे बांधकाम विभागाने कसे ठरविले हेदेखील स्पष्ट होत नाही. अंदाज समितीने जरी हा रस्ता अजूनही मनपाच्या हद्दीत असल्याचे सांगितले. मात्र, बांधकाम विभागाच्या भूमिकेवरून अजूनही हे स्पष्ट होताना दिसून येत नाही.
कोट..
याबाबत आधीही स्पष्ट केले आहे. की रस्त्यांच्या सुरुवातीपासूनचे आदेश, निर्णय याची तपासणी केल्यावरच या रस्त्यांबाबतची भूमिका स्पष्ट केली जाईल. त्याची माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे.
- सतीश कुलकर्णी, आयुक्त