जळगाव : कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहता यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांसाठी आता आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाअंतर्गत प्रत्येक आमदार एक कोटी रुपयांपर्यंत निधी देऊ शकणार आहे. यासाठी शासनाने मान्यतादेखील दिली आहे. यामध्ये वैद्यकीय यंत्र सामग्री व साहित्य खरेदी करण्यावर भर देण्यात यावा, इतर कामे करू नये असे स्पष्ट निर्देश देखील देण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षी कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहता शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी मिळणाऱ्या निधीमध्ये ६७ टक्क्याने कपात केली होती. यातही मिळणाऱ्या ३३ टक्के निधीतून कोरोना उपाययोजनांसाठी पन्नास टक्के निधी राखीव ठेवण्याचे निर्देश होते. तसेच आमदार निधीतून पन्नास लाख रुपयांपर्यंत निधी उपलब्ध करून देण्याची परवानगी दिली होती. आता यावर्षी पुन्हा कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढल्याने शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनांच्या निधीतून १० टक्के निधी तात्काळ उपलब्ध करून देत आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यात या १० टक्के निधीपैकी पावणे सात कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यतादेखील दिली आहे. यासोबतच आता आमदार निधीचा आधार कोरोना उपाययोजनांसाठी होणार आहे.
आमदारांची शिफारस आवश्यक
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाअंतर्गत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता वैद्यकीय यंत्रसामुग्री व साहित्य खरेदी करिता देण्यात येणाऱ्या एक कोटी रुपयांच्या निधीच्या खर्चासाठी आमदारांनी तशी शिफारस करावी लागणार आहे. ही शिफारस केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यास प्रशासकीय मान्यता द्यावी व जिल्हास्तरीय कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, आवश्यकतेनुसार महापालिका आयुक्त, नगरपालिका मुख्याधिकारीयांना विविध अटी व शर्थीनुसार यंत्रसामुग्री साहित्य औषधे खरेदी करता येतील.
यावर खर्च करता येणार नाही निधी
कोरोना उपाययोजनांसाठी हा निधी मिळणार असला तरी त्यातून वैद्यकीय यंत्रसामग्री, साधनसामग्री व सुविधांच्या संदर्भात देखभाल तसेच दुरुस्तीसाठी हा निधी उपलब्ध करून देता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश नियोजन विभागाच्या वतीने देण्यात आले आहे.