कर्जमाफीचा सावळागोंधळ कायम-यादी नसल्याने पैसेही झाले नाहीत जमा

पात्र शेतकºयांच्या हिरव्या यादी आलीच नाही

ठळक मुद्दे जिल्हा बँकेलाही काहीही आदेश नाहीतप्रमाणपत्र दिलेल्या ३२ शेतकºयांबाबतही नाही माहितीआकडेवारीबाबतही घोळ

आॅनलाईन लोकमत,जळगाव, दि.२६- शेतकरी कर्जमाफीचा सावळा गोंधळ सुरूच असून मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी जाहीर केल्यानुसाार गुरूवारी पात्र शेतकºयांच्या खात्यात पैसे जमा होऊन कर्जमुक्तीची सुरूवात होणार होती. मात्र पात्र शेतकºयांची हिरवी यादीच गुरूवारी सायंकाळपर्यंत प्राप्त झालेली नसल्याने व जिल्हा बँकेलाही त्याबाबत काहीही आदेश आलेले नसल्याने एकाही शेतकºयाच्या खात्यावर पैसे जमा होऊ शकले नाहीत. तसेच बुधवार दि.१८ रोजी जिल्हास्तरावर कर्जमुक्तीच्या प्रारंभाचा कार्यक्रम घेऊन ३२ श्ोतकºयांना कर्जमुक्तीचे प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. मात्र त्यांच्या खात्यावरील कर्ज फिटल्याची नोंद झाली आहे का? याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक व जिल्हा बँकेच्या अधिकाºयांनाही नाही. मात्र एका अधिकाºयाने वि.का. सोसायटी स्तरावर कर्जखाते निल (कर्जमुक्त) केले असल्याचा दावा नाव न सांगण्याच्या अटीवर केला.आकडेवारीबाबतही घोळसहकार विभागाकडून केवळ ८ याद्यांना मंजुरी मिळाल्याचे तर ७१० याद्यांना अंशत: मंजुरी मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र प्रत्यक्ष शेतकºयांची संख्या मात्र सहकार विभागाकडेही नसल्याचे सांगण्यात आले. शासनाकडून शेतकरी कृषी सन्मान योजनेच्या वेबसाईटवरच ही पात्र शेतकºयांची तसेच अपात्र, प्रलंबित आदी विविध ४ रंगातील याद्या प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आकडेवारीचा घोळ अजूनही कायम आहे. गुरूवारी सायंकाळपर्यंत ही यादी प्रसिद्ध झालेली नव्हती.याद्या दुरुस्तीसाठी जाणार वेळज्या याद्यांमधील अर्जात अथवा माहितीत त्रुटी आहेत. त्याची पूर्तता अथवा दुरुस्तीसाठी पुन्हा वेळा जाणार आहे. त्यामुळे अंशत: पात्र तसेच प्रक्रिया सुरू असलेल्या, प्रतीक्षेत असलेल्या यादीतील शेतकºयांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यास आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.यापूर्वी झालीय ३७९ कोटींची कर्जमाफीयुपीए सरकारच्या काळात २००८ मध्ये केंद्र सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीत जिल्ह्यातील ८९ हजार ८०४ शेतकºयांना १६७ कोटी २० लाखांच्या कर्जमाफीचा लाभ जिल्हा बँकेमार्फत मिळाला होता. तर २००९ मध्ये राज्य शासनाने दिलेल्या कर्जमाफीत १ लाख ६३ हजार ९२७ शेतकºयांना २११ कोटी ७१ लाखांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. त्याबाबतची माहिती स्कॅन करून सीडीच्या स्वरूपात शासनाला पाठविण्यात आली होती, असा दावा जिल्ह बँकेच्या सूत्रांनी केला.