दिलासा.... जळगाव जिल्ह्यातील ‘जलयुक्त’ची ७६१ कामे पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा

३१ डिसेंबरपूर्वीच कार्यारंभ आदेश मिळाले असल्याने दिलासा, आमदार स्मिता वाघ यांच्या तांराकित प्रश्नावर स्पष्टीकरण

जळगाव : जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांना २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील निधीतून कार्यारंभ आदेश न देण्याचे तसेच शासन मान्यतेनंतरच निधी खर्च केला जावा, असे आदेश शासनाने काढल्या प्रकरणी आमदार स्मिता वाघ यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर हे कामे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून करू शकतात, असे उत्तर शासनाच्यावतीने देण्यात आल्याने जिल्ह्यातील ७६१ कामे पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केले होते, त्यानंतर आमदार वाघ यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात त्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून जलयुक्त शिवार योजनेचा पाठपुरावा करीत निधी उपलब्ध करून दिला. मात्र त्यावेळीही व नंतरही या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचे आरोप सुरूच राहिल्याने नूतन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वादग्रस्त ठरलेल्या काही योजनांना ज्या प्रमाणे स्थगिती दिली होती. त्यानुसार जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांना २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील निधीतून कार्यारंभ आदेश न देण्याचे तसेच शासन मान्यतेनंतरच निधी खर्च केला जावा, असे आदेश शासनाने जानेवारीमध्ये काढले होते. या आदेशामुळे जिल्ह्यातील जलयुक्तच्या कामच सुरू न झालेल्या ७५७, निविदा प्रक्रियेत असलेले १ व न्यायप्रविष्ट असलेल्या ३ अशा ७६१ कामांना फटका बसण्याची शक्यता होती. पर्यायाने ही कामे रद्द करावी लागणार असल्याचे संकेतही दिले जात होते.या प्रकरणी ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. तसेच आमदार स्मिता वाघ यांनी विधान परिषदेत हा प्रश्न उपस्थित करून या कामांविषयी माहिती विचारली होती. त्या वेळी शासनाच्यावतीने स्पष्टीकरण देताना सांगण्यात आले की, या कामांना ३१ डिसेंबर २०१९पूर्वीच कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच या कामांना शासनामार्फत निधी उपलब्ध न झाल्यास सदर कामे पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती व जिल्हाधिकारी यांच्या अखत्यारीत असलेल्या योजनांबाबत जिल्हाधिकारी त्यांच्या अधिकारात निर्णय घेऊ शकतील, असे नाशिक विभागाचे उपायुक्त (रोहयो) यांनीही स्पष्ट केले आहे.