आर्थिक गणना अचूक व मुदतीत होण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याचे जिल्हाधिकारी यांचे आवाहन

कुटुंबांची व आस्थापनेची संपूर्ण माहिती प्रत्येक स्तरावर गोपनीय राहणार

ठळक मुद्देकुटुंबाने किंवा आस्थापनाने चुकीची माहिती दिल्यास किंवा माहिती देण्यास नकार दिल्यास कायद्यांतर्गत दंडात्मक कारवाईची तरतूद

जळगाव - केंद्र शासनाव्दारे सातव्या आर्थिक गणनेचे काम सुरु करण्यात आले आहे. आर्थिक गणनेमध्ये देशामध्ये सर्व आर्थिक घटकांची मोजणी करण्यात येत आहे. आर्थिक गणनेची माहिती संकलित करणे, अहवाल जाहीर करणे, केंद्रस्तरावर निर्णय घेणे इ. बाबी सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्यामर्फत करण्यात येणार आहे. माहिती संकलनाचे काम मोठ्या स्वरुपात असल्यामुळे हे काम केंद्र शासनाने CSC e-Governance service India Ltd (CSC SPV) या संस्थेव्दारे पूर्ण करण्याचे नि‍श्चित केले आहे.

            आर्थिक गणनेंतर्गत माहिती संकलनाचे काम Collection of Statistical Act 2008 या कायद्यांतर्गत प्रत्येक घरोघरी तसेच व्यापारी प्रतिष्ठानांना प्रत्यक्ष भेट देवून याची माहिती पेपरलेस पध्दतीने मोबाईल आज्ञावलीव्दारे संकलित करण्यात येणार आहे. ही गणना देशामधील असंघटीत क्षेत्रातील आर्थिक घटकांच्या एकत्रित माहितीचा मुख्य स्त्रोत असणार आहे. आर्थिक गणनेची माहिती संकलन ग्रामपंचायत तसेच शहरातील प्रभाग स्तरावर होणार असून या माहितीचा उपयोग उद्योग प्रामुख्याने सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगाकरीता धोरण तयार करणे तसेच स्थानिक पातळीवर नियोजन करण्याकरीता होणार आहे. यापूर्वी वर्ष 2013 मध्ये सहावी आर्थिक गणना पूर्ण करण्यात आली होती. देशांतर्गत चालू असलेल्या आर्थिक घडामोडी त्यांचे भोगोलिक क्षेत्र, कामगारांची संख्या व वितरण मालकीचे प्रकार, आर्थिक स्त्रोत इ. माहितीचा समावेश आर्थिक गणनेमध्ये करण्यात येणार आहे. या गणनेमध्ये पिकांचे उत्पादन, वृक्षारोपण, बेकायदेशीर आर्थिक घडामोडी या बाबी वगळण्यात आल्या आहेत.

            आर्थिक गणना Collection of Statistical Act 2008 या कायद्याअंतर्गत पूर्ण करण्यात येणार असून कुटुंबांची, आस्थापनेची संपूर्ण माहिती प्रत्येक स्तरावर गोपनीय राहणार आहे. तसेच आर्थिक गणनेच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कामातंर्गत कुटुंबाने किंवा आस्थापनाने चुकीची माहिती दिली किंवा माहिती देण्यास नकार दिल्यास या कायद्यांतर्गत दंडात्मक कारवाईची तरतूद केलेली आहे.

            जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत तथा चार्ज ऑफिसर, आर्थिक गणना यांनी 7 व्या आर्थिक गणनेच्या क्षेत्रकामाचा आढावा घेण्याकरीता 15 डिसेंबर, 2020 रोजी  “ जिल्हास्तरीय समन्वय समिती ” ( Distriot Level Co-ordination Committee) ची बैठक आयोजित करुन त्या 7 व्या आर्थिक गणनेचे काम 31 डिसेंबर, 2020 पर्यंत पूर्ण करण्याबाबत सुनिश्चित करावे. असे आदेश जिल्हा व्यवस्थापक कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC), जळगाव यांना दिले आहे. तसेच आर्थिक गणना अचूकपणे व विहित मुदतीमध्ये पूर्ण करण्याकरिता सहकार्य करावे. असे आवाहन जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना व आस्थापनांना केले आहे.