केंद्राची योजना, मनपाची कसरत!

अमृत योजनेमुळे धुळे महापालिकेची चांगलीच कसरत होणार आहे. अर्थसकल्पात 25 टक्के रकमेची तरतूद करावी लागणार आहे.

धुळे : केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत योजनेची अंमलबजावणी राज्यातील 43 शहरांमध्ये होणार असून त्यात धुळे शहराचा समावेश 23 व्या स्थानी आह़े सदर योजनेसाठी मनपाने नुकताच 380 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला असला तरी त्यापैकी 25 टक्के तरतूद मनपाला करावी लागणार आह़े त्यामुळे केंद्राची योजना राबविताना मनपाला चांगलीच कसरत करावी लागणार असल्याचे दिसत़े

महापालिकेला अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, मलप्रक्रिया, पजर्न्य जलवाहिनी, नागरी वाहतूक, हरित क्षेत्र विकास व सुधारणा व्यवस्थापन ही कामे मार्गी लावावी लागणार आहेत़ मात्र मनपाची परिस्थिती अत्यंत बिकट असल्याने या योजनेसाठी 25 टक्के निधी उभारणे मनपासाठी अशक्य असल्याचे दिसत़े आधीच 106 कोटी रुपयांच्या योजना मनपा हिस्सा न टाकला गेल्याने प्रलंबित आहेत़ मात्र अमृत योजनेची परिस्थितीही तशीच होऊ नये यासाठी मनपाला हा निधी उभारावाच लागणार आह़े

असा आहे प्रस्ताव

अमृत योजनेंतर्गत महापालिकेने पुढील पाच वर्षात प्राधान्याने करावयाच्या कामांचा अभ्यास करून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनाखाली 682 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला आह़े हा प्रस्ताव मजीप्राच्या माध्यमातून प्रथम राज्य शासनाला व त्यानंतर केंद्र शासनाच्या समितीला सादर करण्यात आला होता़ मात्र केंद्रीय समितीने पहिल्या टप्प्यात 380 कोटी रुपयांच्या कामांना मान्यता दिली असून त्यात भुयारी गटारी योजनेसाठी 238 कोटी व अक्कलपाडा प्रकल्प ते हनुमान टेकडी जलशुद्धीकरण केंद्रार्पयत जलवाहिनी टाकणे व हनुमान टेकडी जलशुद्धीकरण केंद्राची क्षमता 25 एमएलडीने वाढविणे या कामांसाठी 142 कोटी रुपये, अशा कामांचा समावेश आह़े

मार्गदर्शक सूचना

अमृत अभियानांतर्गत करावयाच्या कामांसाठी केंद्र शासनाने स्वीकारलेल्या 380 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावातील 25 टक्के, अर्थात 95 कोटी रुपये मनपाला उभारावे लागणार आहेत़ तर दुसरीकडे स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प व शौचालयांचे कामही हाती घेण्यात येत असून त्यातही मनपाला हिस्सा टाकावा लागणार आह़े आधीच 106 कोटी थकीत असताना सध्या येत असलेल्या योजना राबविण्यासाठी मनपाला आजच्या स्थितीत किमान 150 कोटी रुपयांची गरज असल्याचे मनपा प्रशासनाकडून सांगण्यात आल़े

मजीप्राला तीन टक्के शुल्क

‘अमृत’ अभियानांतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नेमण्यात आले आह़े त्यासाठी मजीप्रास तीन टक्के प्रकल्प व्यवस्थापन शुल्क मनपाला द्यावा लागणार आह़े

कजर्ही मिळणार नाही

अमृतसह स्वच्छ भारत अभियानासाठी निधी उभारणे मनपाला शक्य नसल्याने राज्य शासनाकडूनच या योजनांसाठी कर्ज घेण्याच्या विचारात मनपा प्रशासन होत़े मात्र आधीच असलेले तापी पाणीपुरवठा योजनेचे 166 कोटींचे कर्ज माफ करताना दमछाक होत आह़े त्यामुळे कजर्ही मिळू शकणार नाही़ परिणामी काटकसर करूनच निधी उभारावा लागणार आह़े मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुली, मोबाइल टॉवर्सच्या दंडात वाढ यांसह सर्व करांमध्ये वाढ करूनच निधी उभारावा लागणार आह़े या योजनांमध्ये मनपा हिस्सा टाकला, तर योजना राबविल्या जातील व जनतेला त्यांचा निश्चित फायदा होईल़