अमळनेर : न्यायमूर्ती हरदास समितीच्या शिफारशी सोयीने वापरून अन्यायग्रस्त आदिवासींच्या विरोधात षड्‌यंत्र करणाऱ्या आदिवासी विकास विभागाचा जाहीर निषेध करीत, शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने काढलेले ७ जून आणि २० मे २०२१ चे पत्र मागे घ्यावे, शासन निर्णयानुसार धुळे येथे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे कार्यालय व्हावे, या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र आदिवासी ठाकूर जमात सेवा मंडळाच्यावतीने मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांना नायब तहसीलदार योगेश पवार यांच्यामार्फत देण्यात आले.
१४ जानेवारी २०१९ ला कमिटी गठित करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास समितीने दिलेल्या अहवालातील शिफारशीनुसार दि. ७ जून २०२१ ला आदिवासी विकास विभागाने काढलेले शासन परिपत्रक अन्यायग्रस्त, अनुसूचित जमातीच्या लोकांवर अन्याय करणारे असून हे पत्र रद्द करावे, या शासनपत्राद्वारे अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांना जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करताना येत असलेल्या अडचणी दूर करण्याऐवजी त्या मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आलेल्या आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळावे, यासाठी सध्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी, उपाययोजना होण्याऐवजी सर्वच प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट केलेली आहे. यामुळे आदिवासी उमेदवारांचे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मानसिक, शारीरिक शोषण करणारी आदिवासी विकास विभागाची व्यवस्था अधिकच निर्ढावणार आहे. म्हणून या जी.आर.चा महाराष्ट्र आदिवासी ठाकूर जमात सेवा मंडळाने जाहीर निषेध नोंदविला आहे. हे निर्णय त्वरित मागे घेण्यात यावेत.
तसेच दि. १३ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, धुळे येथे अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे मंजूर कार्यालयाचे मुख्यालय परस्पर नंदूरबार येथे हलविण्याबाबत आदिवासी विकास विभागाचा दि. २० मे २०२१ चा शासननिर्णय ताबडतोब मागे घेण्यात यावा आणि जळगाव, धुळे जिल्ह्यातील आदिवासींच्या सोयीचे तपासणी समितीचे कार्यालय धुळे येथेच ठेवण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यावेळी महाराष्ट्र ठाकूर सेवा मंडळाचे राज्य सरचिटणीस रणजित शिंदे, अमळनेर अध्यक्ष दिलीप ठाकूर, सचिव प्रकाश वाघ, उपाध्यक्ष संजय ठाकूर हजर होते.