जळगाव जिल्ह्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून बांधकाम कामगारांना विविध प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यांनी या बाबत वारंवार मागण्या करून, निवेदन देऊन काहीही उपयोग होत नसल्याचे चित्र आहे. कामगारांच्याच समस्या मार्गी लागत नसल्यास त्याने काय करावे, असा सर्व कामगार बांधवांचा सवाल आहे. जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार गेल्या तीन वर्षांपासून आपल्या हक्काच्या मागणीसाठी पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र त्याकडे कधी लक्ष दिले जाईल, असा रोजच सर्वांपुढे प्रश्न असतो. जळगाव जिल्ह्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगार संघटनेच्या सभासदांना, पात्र कामगारांना २०१६ पासून प्रलंबित असलेले कल्याणकारी मंडळाचे लाभ (शिष्यवृत्ती, आरोग्य, औजार खरेदी अनुदान) अद्यापपर्यंत मिळालेले नाहीत. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यापासून सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयातील सर्व कामे थांबवली होती. परंतु आता निवडणुकीची आचार संहिता संपल्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील नोंदणीकृत कामगारांना त्यांचे औजार खरेदी अनुदान, शिष्यवृत्ती, आरोग्याचे लाभ, विवाह अनुदान, प्रसूती अनुदान असे अनेक प्रकरणे सर्व बाजूंनी पात्र असलेल्या कामगारांना त्वरित अदा व्हावे, अशी रास्त मागणी या कामगारांची आहे. सोबतच लवकरात लवकर नोंदणी, नुतनीकरण, लाभ वाटप प्रक्रीया सुरू करावी अशी अपेक्षा आहे. बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे नोंदणी नुतनीकरण, कल्याणकारी योजनांचे लाभ देणे या प्रक्रिया राबवताना अनियमितता टाळल्यास कामगारांना त्याचा लाभ मिळू शकतो. मात्र ही प्रक्रिया राबविताना टाळाटाळ होत असल्याचे अनुभव असल्याची भावना कामगारांची आहे.- प्रकाश चौधरी, अध्यक्ष, जिल्हा बांधकाम कामगार संघटना.
बांधकाम कामगारांच्या मागण्याचा विचार व्हावा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 6, 2019 12:37 IST