जळगाव : सहकार क्षेत्रातील निवडणुकींचे बिगुल वाजले असून राजकीय पक्षांच्या बैठकांचा धडाका सुरु झालेला आहे, तर दुसरीकडे मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचनांचा वादामुळे न्यायालयीन कचाट्यात अडकल्याने आणखीनच लांबणीवर पडत चालल्या आहेत. जळगाव जिल्हा परिषदेप्रमाणेच महापालिकेची निवडणूक देखील लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.
सहकार क्षेत्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे. २८ एप्रिल रोजी जिल्ह्यातील १२ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी मतदान होत आहे. या निवडणुका पक्षाच्या चिन्हावर होत नसल्या तरी राजकीय पक्षांना आपली ताकद अजमावण्यासाठी ही एक मोठी संधी असते. त्यासाठी तालुका, जिल्हा पातळीवर नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागते. जळगाव जिल्हा परिषदेची मुदत संपून एक वर्षाचा कालावधी झालेला आहे. तेथे प्रशासक राज सुरु आहे. जळगाव महापालिकेची मुदत ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संपुष्टात येत आहे.
२०१८ मध्ये ४ एप्रिल रोजी प्रारुप प्रभाग रचना जाहिर झाली होती तर २४ मे रोजी अंतिम प्रभाग रचना जाहिर झाली होती. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच हालचाली सुरु झाल्या होत्या. यंदा मात्र तशी कुठलीच हालचाल अजून तरी नाही. शेजारीच असलेल्या औरंगाबाद महापालिकेतही दोन वर्षापासून प्रशासन राज आहे, तरी देखील तेथील निवडणूक जाहीर झालेली नाही. जळगाव जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच एक वर्षांहून अधिक काळ प्रशासक राज राहिले आहे. नियमानुसार सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळ प्रशासक राज ठेवता येत नाही.