लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी खर्च करण्यासाठी डीएससी प्रणाली आवश्यक असून या प्रणालीचा अवलंब न केल्याने जिल्ह्यातील ५४१ ग्रामपंचायतींच्या या निधी खर्चाला ब्रेक लागणार आहे. ८४७ ग्रामपंचायतींनी डीएससी नोंदणी केली आहे. या प्रणालीचा वापर करताच ग्रामपंचायतीने एक रुपया खर्च केला तरी त्याचा तपशील तत्काळ संगणकाद्वारे केंद्राला बघता येणार आहे.
केंद्र शासनाकडून ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगातून कोट्यवधीचा बंधीत अबंधीत निधी वितरित करण्यात आला आहे. मात्र हा निधी डीएससी प्रमाणाली पूर्ण केल्यानंतरच खर्च केला जाणार आहे. ग्रां.पं.ना विकासासाठी वित्त आयोगाचा निधी निधी देताना ‘पीएफएमएस’ या सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीचा वापर करण्याची अट केंद्र सरकाने टाकली आहे. यात केवळ चार तालुक्यांमध्ये ही प्रणाली आहे. शिवाय जिल्हा परिषदेलाही त्यांच्या कोट्यातील निधी खर्च करण्यास या प्रणालीमुळे मध्यंतरी अडचण निर्माण झाली होती. मात्र, ती दूर झाली आहे.‘पीएफएमएस’ प्रणालीशी सरपंच व ग्रामसेवक यांची नावे जोडावी लागतात. त्यासाठी आधी संगणकीय स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र, ग्रामसेवक व सरपंचांचे ‘डीएससी’ तपशील या प्रणालीवर अपलोड करायचे असते, मात्र ५४१ ग्रामपंचायतीना ही प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याने वित्त आयोगाचा कोट्यवधींचा निधी अर्खचित राहणार आहे.