अमित महाबळ, जळगाव: जिल्हा प्रशासनाने अडकून राहिलेल्या महत्त्वाच्या कामांसाठी बाह्या सरसावल्या असून, त्यासाठी आवश्यक फौजफाटा मिळावा म्हणून प्रधान सचिवांना प्रस्ताव पाठवला आहे. या मनुष्यबळात सेवानिवृत्त तहसीलदार / नायब तहसीलदार या पदावरील अनुभवी व्यक्ती मिळण्याचीही विनंती करण्यात आली आहे.
राज्यात ‘न्हाई’करिता संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या नुकसान भरपाई संदर्भात लवादाकडे अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांचा निपटारा होणेसाठी वने व भूसंपादन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी ऑगस्ट महिन्यात आढावा बैठक घेतली होती. त्यामध्ये जळगाव प्रशासनाकडून जिल्ह्यातील प्रलंबित व कार्यवाहीत असलेल्या प्रकरणांची माहिती देण्यात आली. त्यावर प्रलंबित असलेल्या लवाद अर्जांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ व साधनसामग्रीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश प्रधान सचिवांनी दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी प्रस्ताव रवाना केला आहे, अशी माहिती मिळाली.
जिल्ह्यात लवाद कार्यालयात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३ एफ, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक राष्ट्रीय ७५३ जे, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३ एल यांच्याशी संबंधित एकूण २१३८ अर्ज दाखल आहेत. या अर्जांचा तातडीने निपटारा होणेसाठी मोठे मनुष्यबळ लागणार आहे. ते मिळण्याची विनंती प्रस्तावाद्वारे प्रधान सचिवांकडे करण्यात आली आहे. हे मनुष्यबळ लवाद तथा जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय तसेच जळगाव, भुसावळ, अमळनेर, पाचोरा व चाळीसगाव उपविभागीय कार्यालयांसाठी उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे.
एक कोटींवर खर्चमनुष्यबळाचे सहा महिन्यांपर्यंतचे दरमहा मानधन, तसेच संगणक, प्रिंटर, झेरॉक्स मशीन आदी साधनसामग्री मिळून एकूण १ कोटी २३ लाख ६५ हजार रुपये निधीची आवश्यकता भासणार आहे.
असे आहे मनुष्यबळ- सेवानिवृत्त तहसीलदार / नायब तहसीलदार : ०८ - सेवानिवृत्त अव्वल कारकून / मंडळ अधिकारी / लिपीक-टंकलेखक : १५- कॉम्प्युटर ऑपरेटर : ३०- शिपाई : १०- एकूण ६३