आॅनलाईन लोकमतजळगाव, दि.७- पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे दोन-दोन महिने जिल्ह्यात फिरकत नसल्याने जिल्ह्यातील प्रशासनावरील वचक संपला आहे. त्यामुळे मनमानीपणे कारभार सुरू असून प्रशासन ढेपाळले असल्याचे चित्र आहे. त्यातच विरोधात आवाज उठविणाºयांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्नही प्रशासनाकडून सुरू असल्याने लोकांना सोयी, सुविधा, योजनांचा लाभ कसा मिळणार? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.८ रोजी पालकमंत्री हे जिल्ह्यात मुक्कामी येत असून शहर व जिल्ह्याचे प्रश्न मार्गी लावावेत व ढेपाळलेल्या प्रशासनाला गतीने कामे करावीत यासाठी सूचना द्याव्यात अशी अपेक्षा आहे.प्रशासनाला जाब विचारणार कोण?प्रशासनावर वचक रहावा, जिल्ह्यामध्ये शासकीय योजनांची कामे तातडीने मार्गी लागून त्याचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचावा, या उद्देशाने शासनाकडून पालकमंत्र्यांची नियुक्ती केली जाते. जिल्ह्याचे पालक या नात्याने मंत्र्यांनी जिल्ह्यातील कामकाजाचा सातत्याने आढावा घेत लोकांचे प्रश्न मार्गी लावणे अपेक्षित असते. मात्र पालकमंत्री दोन-दोन महिने जिल्ह्यात फिरकतच नाही. १४ आॅगस्ट रोजी पालकमंत्री जिल्ह्यात आले होेते. त्यावेळी त्यांनी बैठका घेतल्या. मात्र त्यानंतर २९ आॅक्टोबर रोजी मुक्ताईनगर साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामाच्या कार्यक्रमासाठी ते आले. मात्र तो दौरा केवळ हवाई दौरा ठरला. त्यांनी यावेळी बैठका घेणे टाळले. महापौरांना मुंबईत या असे सांगितले. त्यांना जिल्ह्यात येऊन बैठका घ्यायला वेळ मिळत नाही व जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष होत असल्याने प्रशासनाला जाब विचारणार कोण? असा सवाल उपस्थित होत आहे. जाब विचारणारे कोणी नसल्याने जिल्हा प्रशासन असो, जि.प. असो अथवा महापालिका, पोलीस दल असो अधिकारी निर्धास्त झाले आहे. शालेय पोषण आहार असो की अन्य प्रकरणे त्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याऐवजी पांघरुण घालण्याचे काम हे तीनही जिल्ह्याचे प्रमुख करीत आहे. त्यांचा मनमानीपणे कारभार सुरू असल्याने लोकांची कामे वेळेवर मार्गी लागत नसल्याची ओरड वाढली आहे. प्रशासन ढेपाळले आहे.
आमदारांच्या उपोषणाचीही दखल नाहीराष्टÑवादीचे आमदार डॉ.सतीश पाटील यांनी पारोळा व एरंडोल तालुक्याच्या पाणीटंचाईचा विषय मार्गी लावण्यासाठी गिरणा धरणातून पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण केले. त्यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी १५ आॅक्टोबरला सरकारी पावसाळा संपत असल्याने त्यानंतर तातडीने पाणी आरक्षण समितीची व त्या पाठोपाठ कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेऊन पाणी सोडण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र आॅक्टोबर महिना संपून नोव्हेंबर महिना लागला तरीही या पाणी आरक्षण समितीची बैठक झालेली नाही. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होत असल्याने व पालकमंत्रीच आलेले नसल्याने बैठक रखडली. पाणीटंचाई आराखडा देखील अद्याप पूर्ण झालेला नाही. पाणीटंचाईसारख्या महत्वाच्या विषयावर अशी परिस्थिती आहे.
कर्जमाफीचा सावळा गोंधळकर्जमाफीचा सावळा गोंधळ सुरूच आहे. ज्या ३२ शेतकºयांना जिल्हा प्रशासनाने कर्जमाफी प्रमाणपत्र वाटप केले त्यांचे बँक खाते प्रत्यक्षात कर्जमुक्त झाले की नाही? याची देखील माहिती जिल्हा उपनिबंधक तसेच जिल्हा बँकेकडून दिली जात नाही. गोलमाल उत्तरे दिली जात आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार या ३२ शेतकºयांच्या विकासोतील खात्यावरची कर्ज रक्कम निल केलेली असली तरी बँकेने शासनाकडे याबाबत पाठविलेले प्रस्ताव मंजूर होऊन निधी मिळालेला नाही. त्यातच हिरवी यादीही जाहीर झालेली नाही. त्यात या शेतकºयांची नावे न आल्यास त्यांच्या निल केलेल्या खात्यावर पुन्हा कर्जाचा बोजा चढविला जाण्याची शक्यता आहे. उर्वरित शेतकºयांना तर कर्जमाफीबाबत काहीच माहिती मिळत नाही. त्यातच आॅनलाईन भरलेल्या माहितीत बदल व सुधारणा करून ती अपलोड करण्याचेच काम अद्यापही जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय व जिल्हा बँकेतर्फे सुरू आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ कधी मिळणार? याबाबत संभ्रम आहे. जिल्हा प्रशासन मात्र वस्तुस्थिती देखील लपवून ठेवत असल्याने गोंधळात भर पडत आहे.
विरोधकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्नजिल्ह्यातील पतपेढ्यांमधील ठेवीदारांचा प्रश्न गेल्या दहा वर्षांपासून रखडला आहे. त्यासाठी तत्कालीन सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील तसेच सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा विषय वर्षभरात मार्गी लावण्यासाठी कृती कार्यक्रम ठरविण्यात आला होता. मात्र जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाने त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. ठेवीदारांनी त्याविरोधात आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला तर ठेवीदार संघटनेच्या नेत्यांची प्रकरणे काढून कारवाईची धमकी दिली जात आहे. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी देखील सहकार विभागाच्या अधिकाºयांचे म्हणणे ऐकून वागल्याने ठेवीदार संघटनेचे विवेक ठाकरे यांना धमकी दिल्याच्या वादात अडकले. प्रशासनाविरोधात आवाज उठविणाºयांचा आवाज अशारितीने दडपण्याचा प्रयत्न होत आहे. हे चुकीचे आहे. मात्र ते या अधिकाºयांना सांगण्याची हिंमत अन्य कोणी लोकप्रतिनिधी दाखविण्यास तयार नाही. जलसंपदामंत्री जिल्ह्यातीलच आहे. सहकार राज्यमंत्री जिल्ह्यातील आहेत. मात्र त्यांनाही मतदार संघाशिवाय जिल्ह्यातील इतर प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास वेळ व रस नाही. ही गोष्टही अधिकाºयांच्या पथ्थ्यावर पडली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात रस्त्यांची दैनासार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री असलेल्या चंद्रकांत पाटील ज्या जळगाव जिल्'ाचे पालकमंत्री आहेत, त्याच जळगाव शहर व जिल्'ातील रस्त्यांची प्रचंड दैना झाली आहे. रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत. पावसाळ्याचे कारण आतापर्यंत सांगितले जात होते. मात्र आता पावसाळा ही संपला आहे. आता कामे करण्यास काय अडचण आहे. महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामास अद्यापही सुरुवात झालेली नाही. समांतर रस्त्यांचा डीपीआर केंद्र शासनाकडे धूळखात पडून आहे. तो कधी मंजूर होणार?