लालफितीत अडकल्या आश्रमशाळांच्या इमारती

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पातील 14 शासकीय आश्रमशाळांच्या इमारती वनविभागाच्या लालफितीत अडकल्या आहे.

तळोदा : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पातील 14 शासकीय आश्रमशाळांच्या इमारती वनविभागाच्या लालफितीत अडकल्या असून, साहजिकच या शाळा भाडय़ाच्या इमारतीत सुरू आहेत. परिणामी विद्याथ्र्याना पुरेशा भौतिक सुविधांपासून वंचित रहावे लागत आहे. शाळांच्या इमारतींचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी निदान लोकप्रतिनिधींनी तरी ठोस प्रय}

करण्याची अपेक्षा आहे.

तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पात एकूण 42 शासकीय निवासी आश्रमशाळा आहेत. याशिवाय 17 मुला-मुलींची वसतिगृहेदेखील सुरू आहेत. परंतु यातील 14 शासकीय आश्रमशाळा इमारतीविना आहेत. यात नाला, खडकापानी, कंकाळामाळ, अलिविहीर, गमण, दहेल, जांगठी, सिंदीदुर्गी, इच्छागव्हाण, त्रिशूल, तेलखेडी, बिजरी, तालंबा, मांडवी या शाळांचा समावेश आहे.

या शाळांमध्ये साधारण चार हजार आदिवासी मुले-मुली प्राथमिक शिक्षण घेत आहेत. या सर्व शाळांना स्वत:च्या स्वतंत्र इमारती नसल्यामुळे विद्याथ्र्याना भौतिक सुविधांपासून वंचित रहावे लागत आहे. यातील बहुतेक शाळा कुडाच्या खोल्यांमध्ये भरत असल्याने त्यांची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे. अशाच अवस्थेत विद्याथ्र्याना रहावे लागत आहे.

कुडाच्या घरामुळे दुर्गम भागातील काही शाळांमध्ये विद्याथ्र्याना सर्पदंश झाल्याच्या घटनादेखील घडल्या आहेत. आश्रमशाळांची ही सर्व गावे वनविभागाच्या हद्दीत येत असल्यामुळे आदिवासी विकास विभागापुढे जागेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. येथील प्रकल्प प्रशासनाने जागेसाठी वनविभागाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. मात्र मंजुरीअभावी हे प्रस्ताव गेल्या 10 वर्षापासून रखडले आहेत.

प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रकल्प प्रशासनाकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु वनविभागाच्या उदासीनतेमुळे जागेचे प्रस्ताव आजही लालफितीत अडकले आहेत. नाला, खडकापानी या ठिकाणी काही गावक:यांनी अतिक्रमण केले आहे. तर अलिविहीर व गमण येथे जमीन मिळूनही इमारतीच्या प्रस्तावास आदिवासी विकास विभागाला मंज़ुरीची प्रतीक्षा आहे.

वास्तविक आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी सरकार प्रचंड निधी खर्च करीत असताना प्रशासकीय अनास्थेमुळे त्यांना भौतिक सुविधांपासून वंचित रहावे लागत आहे. निदान लोकप्रतिनिधींनी तरी आश्रमशाळांच्या इमारतींचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी वनविभागाच्या लालफितीत अडकलेल्या जागांच्या प्रस्तावाबाबत ठोस प्रय

प्रकल्पातील शासकीय आश्रमशाळांच्या जागेचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी संबंधित विभागाकडे पाठविले आहेत. परंतु मंजुरी प्राप्त झालेली नाही. यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.

- अण्णा थोरात

प्रकल्प अधिकारी,

आदिवासी विकास

प्रकल्प कार्यालय, तळोदा

} करावे, अशी आदिवासी पालकांची अपेक्षा आहे.