जळगाव : मनपाच्या बँक खाते सील प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल अपिलावर बुधवारी सुनावणी होऊन ते फेटाळण्यात आले. याप्रकरणी खाते सीलचा आदेश देणार्या डीआरटीतच अपिल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. डीआरटीने ८ आठवड्यांच्या आत हे प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
मनपाच्या बँक खाते सील प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल अपिलावर गुरुवार, २१ रोजीदेखील कामकाज होऊ न शकल्याने याप्रकरणी २८ ऑगस्ट रोजी पुढील कामकाज होणार होते. दरम्यान शुक्रवार, २२ रोजी मुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत झालेल्या चर्चेत मनपाच्या मार्केट गाळे लिलावावरील स्थगिती उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच याबाबत उच्च न्यायालयात शपथपत्रही देण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे मनपाचा कर्जफेडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याप्रकरणात न्यायालयाने मनपाला सर्व बँक खात्यांमध्ये असलेली रक्कम, हुडकोला केलेल्या कर्जफेडीबाबतची माहिती आदीबाबत शपथपत्र मागितले आहे. ते बुधवार, २७ रोजी दाखल करण्यात आले.
तसेच शासनातर्फेही २२ रोजी मुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीतील मुद्यांची तोंडी माहिती देण्यात आली. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर याप्रकरणी न्यायालयाने मनपाने खाते सीलचा आदेश देणार्या डीआरटी कोर्टातच अपिल करावे, असे आदेश दिले. बँकेचे सील उघडण्याचे आदेश देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली.
-----------
संपविण्याचे आदेश
बैठक घेऊन सील हटविण्याची मागणी करावी शासन, हुडको व मनपा आयुक्तांनी त्वरीत दोन-तीन दिवसांत कर्ज थकबाकीच्या तडजोडीसाठी (वन टाईम सेटलमेंट) बैठक घेऊन रक्कम ठरवून तो प्रस्ताव डीआरटी कोर्टात सादर करून सील हटविण्याची मागणी करावी, तसेच मूळ प्रकरणही चालवून घ्यावे, आठ आठवड्यांच्या आत प्रकरण संपवावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. अपिल पूर्वीच दाखल मनपाने डीआरटी कोर्टात यापूर्वीच खाते सील करण्याच्या आदेशाविरुद्ध अपिल दाखल केले आहे. त्यावर गुरुवार २८ रोजी कामकाज होत आहे. त्यातही मनपातर्फे महासभेत झालेल्या ठरावाची माहिती देऊन खाते सीलचे आदेश मागे घेण्याची मागणी करणार आहे. मनपा आजच अर्ज करणार मनपातर्फे हुडकोकडे गुरुवारीच तातडीने अर्ज करण्यात येऊन महासभेने कर्जफेडीसाठी गाळे कराराच्या ठरावाची माहिती दिली जाणार आहे. तसेच एकरक्कमी कर्ज फेडीसाठी मनपाने पाऊल उचलले असल्याने तडजोडीबाबत चर्चा करण्यासाठी पाऊल उचलले जाणार आहे. दरम्यानच्या काळात मनपाला दैनंदिन व्यवहार सुरळीत ठेवता यावे, यासाठी हुडकोनेही डीआरटी न्यायालयात मनपाला सूट देण्यासाठी सहमती द्यावी, अशी विनंती केली जाणार आहे.