जिजाबराव वाघ
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चाळीसगाव : समाजातील सर्वच घटक मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. कोरोना महामारीत रोजगार बुडाले आहेत. खरिपाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा नाही. बँका कर्ज देण्यासाठी नकारघंटा वाजवत आहेत. तथापि, राज्य सरकार सर्वच घटकांसोबत शेतकऱ्यांनादेखील वाऱ्यावर सोडून वसुली करण्यात मात्र गुंग आहे, असा आरोप माजी मंत्री आमदार सदाभाऊ खोत यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या मुलाखतीत केला.
बुधवारी ते चाळीसगावी रयत क्रांती संघटना आयोजित शेतकरी मेळाव्यासाठी येथे आले होते, त्यावेळी त्यांनी ‘लोकमत’शी बातचीत केली. यावेळी आमदार मंगेश चव्हाण उपस्थित होते.
प्रश्न : शेतकऱ्यांविषयी या सरकारची भूमिका कशी? तुमचे निरीक्षण काय?
सदाभाऊ : शेतकऱ्यांबाबत एकूणच राज्यातील विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका निराशाजनक आहे. सद्य:स्थितीत शेतकऱ्यांची चौफेर कोंडी झाली आहे. खरिपाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांकडे पैसा नाही. बँका त्यांना दारात उभे करायला तयार नाही. या सरकारकडे शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी आणि मदत करण्यासाठी कोणताही ठोस कृती कार्यक्रम नाही. ज्यांनी नियमित कर्जफेड केली, त्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने अद्यापही अनुदान दिलेले नाही.
प्रश्न : तुम्ही राज्यभर दौरा करीत आहात, शेतकऱ्यांची स्थिती काय?
सदाभाऊ : कोरोना महामारीत शेती व्यवसायही अनंत अडचणीत सापडला आहे. अनेकांचा रोजगार बुडाला आहे. समाजातील बहुतांशी घटक यात भरडले जात आहेत. काही भागांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाच्या एसआरपीची रक्कम मिळालेली नाही. अवकाळी पाऊस व गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना अजूनही भरपाईची प्रतीक्षाच आहे. शेतकरी हतबल आणि हवालदिल झाले आहेत. राज्य सरकारचे मात्र दुर्लक्ष झाले आहे.
प्रश्न : पीक विम्याबाबत काय स्थिती आहे?
सदाभाऊ : पीक विम्याच्या रकमेबाबतही राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कपाळी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी पाच हजार दोनशे कोटी रुपये भरले. त्यांच्या हाती फक्त ९५० कोटी पडले आहेत. शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करू, असे आश्वासन याच सरकारने दिले होते. मात्र, वीज बिल माफ तर झालेच नाही. याउलट वसुली मोहीम राबवली जात आहे. हे शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे.
प्रश्न : मराठा आरक्षणाविषयी काय सांगाल?
सदाभाऊ : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ठोस व प्रामाणिक भूमिकेमुळेच महायुतीच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले. ते उच्च न्यायालयातही टिकले. विद्यमान राज्य सरकार मात्र सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाची बाजू ठोसपणे मांडू शकले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने माहितीपूर्ण भूमिका घेणे गरजेचे होते. तसे मात्र झाले नाही. या सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच नाही, हे खरे आहे.
प्रश्न : मराठा आरक्षणाविषयी विशेषतः तुम्ही कोणाला जबाबदार धरणार?
सदाभाऊ : मराठा आरक्षणाची लढाई ही प्रस्थापित विरुद्ध विस्थापित मराठा समाजबांधव आहेत. ही लढाई जशी देशस्तरावर आहे, तशीच ती राज्यातही आहे. सरकार जसे आरक्षण देण्यासाठी प्रामाणिक नाही, तसेच प्रस्थापित राजकारणीदेखील यात मताचे आहेत. प्रस्थापित राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजकारणी विस्थापित व गरीब मराठा समाजाला आरक्षण देऊच शकत नाहीत. त्यांची आजवरची भूमिका अशीच राहिली आहे.
प्रश्न : ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्नही तापला आहे. त्याविषयी काय सांगाल?
सदाभाऊ : हेही राज्य सरकारचेच अपयश आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले. त्यांची जनगणना होऊ शकलेली नाही. यामुळेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर वरवंटा आला आहे. एकूणच समाजातील सर्वच घटकांची राज्य सरकारकडून निराशा होत आहे. मात्र, सरकारला याचे कोणतेही सोयरसुतक नाही.