जळगाव : शासनाने मनपाची विकास योजना (डेव्हलपमेंट प्लॅन) मंजूर करताना अजिंठा रोड ते शिरसोली रस्ता व तेथून राष्ट्रीय महामार्गार्पयतच्या डी.पी. रस्त्यासाठी भूसंपादन करताना ‘शासन मोबदला देता येणार नाही, या रस्त्यालगतच्या ले-आऊट मंजूर करताना त्यांच्याकडूनच रस्त्याचा विकास करून घ्यावा’, अशी विचित्र अट टाकल्याने या 100 फुटी रस्त्याचे काम रखडले आहे. या रस्त्यावरून वाहतुक सुरू झाल्यास महामार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. याबाबत मनपाकडून शासानकडे 2008 पासून पत्रव्यवहार करूनही अद्यापही याबाबत निर्णय प्राप्त झालेला नाही.30 मीटर रस्ता तयार याबाबत मनपातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अजिंठा रस्त्यावर सिंथेझाईम कंपनीच्या पुढे उजवीकडे गितांजली केमिकल्सकडे जो रस्ता जातो, तोच हा डीपी रस्ता आहे. गितांजली केमिकल्सर्पयत हा रस्ता तयार करण्यात आला आहे. मात्र त्यापुढे गितांजली केमिकल्स ते शिरसोली रस्ता असे 2 कि.मी. रस्त्याचे काम शासनाच्या अटीमुळे काम रखडले आहे. डी.पी.त बदलासाठी पत्रव्यवहारमनपाने 2008 मध्ये शासनाने डी.पी.त टाकलेली ही अट शिथील करावी, यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. विकास योजनेत बदलासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्यातील कलम 37चा प्रस्ताव राजपत्रात प्रसिद्ध करावा लागतो. त्यानुसार मनपाने 10 डिसेंबर 2009च्या राजपत्रात हा प्रस्ताव प्रसिद्धही केला आहे. तेव्हापासून याविषयावर शासनाच्या मंजुरीची मनपाला प्रतीक्षा आहे. याबाबत मनपाने सातत्याने शासनाकडे पत्रव्यवहार करूनही त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. महामार्गावरील ताण होणार कमीहा रस्ता विकसित झाला तर शिरसोली व परिसरातून एमआयडीसीत कामासाठी येणा:या नागरिकांना महामार्गावर येऊन अजिंठा रोडने जाण्याची गरज भासणार नाही. तसेच औरंगाबादला जाण्यासाठीही या रस्त्याने थेट अजिंठा रस्त्याला जाता येईल. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गावर येणारा वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाणही कमी होईल. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. शासनाने मनपाची 2002 ते 2022 ही विकास योजना 2002 मध्ये मंजूर केली. तर त्याच्या एक्सक्ल्यूडेड पार्टला 2004 मध्ये मंजुरी मिळाली. ही विकास योजना मंजूर करताना शासनाने केवळ या अजिंठा रस्ता ते शिरसोली रस्त्याला जोडणा:या 100 फूट रूंद डीपी रस्त्यासाठी भूसंपादन करण्यासाठी शासन मोबदला देणार नाही. म्हणजेच मनपाला या रस्त्याच्या जागेच्या भूसंपादनासाठी मोबदला, टीडीआर देता येणार नाही, अशी अट टाकली. या रस्त्याचा समावेश असलेल्या जागेत जे-जे ले-आऊट पडतील, त्या-त्या ले-आऊटधारकांकडून या रस्त्याचा विकास करून घ्यावा, अशी अट टाकली आहे.रस्त्याचे काम अडलेशासनाच्या या अटीमुळे या रस्त्यालगत ले-आऊटच पडणे बंद झाले आहेत. तर या रस्त्याचा काही भाग ना-विकास क्षेत्रातून जात असल्याने तेथे भविष्यातही ले-आऊट पडणार नसल्याने तेथे शासनाच्या अटीनुसार रस्ताच तयार होऊ शकणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे या रस्त्याच्या जागेच्या संपादनासाठी टीडीआर देण्याची परवानगी मनपाला मिळण्याची गरज आहे.
अजिंठा विकास रस्त्याने वाचणार 9 किमीचा फेरा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 23, 2017 00:53 IST