नंदुरबार :शहरातील वाढत्या अतिक्रमणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येऊ पाहत आहे. पालिकेने त्याकडे पूर्णत: दुर्लक्षकेलेले आहे. सहा महिन्यांपूर्वी त्याबाबत सर्व्हेही करण्यात आला. दोन दिवस अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही करण्यात आली, अपेक्षेप्रमाणे ती लागलीच बंददेखील झाली. त्यामुळे कच्च्या व पक्क्या अतिक्रमणांचा प्रश्न पुन्हा एकदा डोके वर काढू लागला आहे.
नंदुरबारात अतिक्रमणाच्या प्रश्नामुळे अनेक रस्ते अरुंद झाले आहेत. बाजारातील चौक आणि रस्त्यांवर तर दुचाकी चालविणेही मोठे जिकिरीचे ठरत आहे. पालिकेने या बाबीकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले आहे. गेल्या वर्षी जिल्हाधिकार्‍यांनी चारही पालिकांच्या कार्यक्षेत्रातील अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश काढले होते. परंतु त्या आदेशाचे पालन झालेले नव्हते. काहींनी नावालाच अतिक्रमण काढले. नंदुरबारातदेखील कच्चे अतिक्रमण काढून वेळ निभावून नेण्यात आली. त्या ठिकाणी पुन्हा जैसे थे परिस्थिती झाली आहे.
केवळ इशारेच
पालिका वारंवार केवळ इशारे देऊन मोकळी होते. अतिक्रमणधारकांना स्वत:हून अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात इशारा दिला जातो. वास्तविक स्वत:हून नागरिक कधीच अतिक्रमण काढत नाहीत. त्यामुळे पालिकेचा इशारा केवळ इशाराच राहणार आहे. त्यामुळे आधी अतिक्रमणधारकांना नोटिसा देणे, त्यानंतर आठ दिवसात काहीही कार्यवाही न झाल्यास पालिकेने स्वत:हून अतिक्रमण काढण्यास सुरुवात करावी लागते. नंदुरबारात गेल्या १0 ते १२ वर्षांत व्यापक स्वरूपात अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्यात आलेली नाही. पाच ते सहा वेळा राबविण्यात आलेली मोहीम केवळ दुकान, घरांच्या पायर्‍या, ओटे तोडणे, फेरीवाल्यांना हटविणे, दुकानदारांचे रस्त्यावरील सामान काढणे एवढय़ापुरतीच र्मयादित राहिली आहे. शिवाय तोडण्यात आलेल्या अतिक्रमणाच्या ठिकाणी कायमस्वरूपी उपाययोजना न केल्याने पुन्हा संबंधितांनी त्या ठिकाणी पूर्वीचेच अतिक्रमण करण्याचे प्रकारदेखील वाढले आहेतच.
अनेक रस्ते डोकेदुखी
शहरातील पाच रस्त्यांवरील अतिक्रमम मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. त्यात पालिका चौक ते नेहरू चौक, नेहरू चौक ते थेट बसस्थानक व रेल्वेस्थानक, हाटदरवाजा ते बसस्थानक, मंगळ बाजार व सुभाष चौक, धानोरा रोड व टिळक रोड यांचा समावेश आहे. या रस्त्यांवर मोठय़ा प्रमाणावर कच्ची व पक्की अतिक्रमणे करण्यात आली आहेत. नेहरू चौक व स्टेशन रोडवरील व्यापार्‍यांचा मुद्दा उच्च न्यायालयात गेलेला आहे. या रस्त्यांवर राबविण्यात आलेली अतिक्रमण हटाव मोहीम र्मयादित स्वरूपाची राहिली आहे. त्यामुळे पुन्हा त्या ठिकाणी पूर्वीप्रमाणेच अतिक्रमणे झाली आहेत.
अवैध बांधकाम
पालिकेच्या हद्दीत जेवढेही बांधकाम करावयाचे असेल त्याची परवानगी पालिकेकडून घेणे आवश्यक असते. मात्र, बरेच नागरिक पालिकेने दिलेल्या परवानगीपेक्षा अधिकचे बांधकाम करून मोकळे होतात. त्याबाबतची माहिती किंवा परवानगी पालिकेकडून घेतली जात नाही. काही जण भोगवटा (कम्प्लिशन) प्रमाणपत्रासाठी आधी नियमानुसार बांधकाम दाखवतात.
एकदाचे प्रमाणपत्र मिळाल्यावर पुन्हा आपल्या पद्धतीने व मनाप्रमाणे बांधकाम करून मोकळे होत असतात. अशा जादा बांधकाम करणार्‍यांचाही सर्व्हे पालिकेने करणे आवश्यक आहे. अशी बांधकामेदेखील पाडून त्यांच्याकडून जादाचा मालमत्ता कर वसूल केला पाहिजे. मात्र, पालिकेकडे तेवढी यंत्रणाच नाही.
￭ शहरातील अनेक रस्त्यांवर फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे. मंगळ बाजार आणि सुभाष चौकात तर मोठी अडचण ठरते. रस्ता कुठे आणि चौक कुठे हेच समजत नाही. शिवाय ज्यांनी लाखो रुपये मोजून गाळे घेतले आहेत त्यांच्या दुकानांसमोरच फेरीवाले बसत असल्यामुळे अशा दुकानांमध्ये जाण्यासाठीदेखील जागा राहत नाही. हीच परिस्थिती स्टेशन रोडवरील आहे. पालिका चौकापासून ते थेट जुन्या जेपीएन रुग्णालयापर्यंत ही स्थिती आहे. माणिक चौकातदेखील यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. जळका बाजारात आधीच रस्ता अरुंद, त्यात भाजीपाला व फळे विक्री करणारे बसत असल्यामुळे चारचाकी वाहन जाणे जिकिरीचे ठरते. याशिवाय इतर परिसरातील रस्त्यांवरदेखील फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण करून ठेवले आहे.