लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : मनपाच्या महासभेचे आयोजन शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता ऑनलाईन पध्दतीने महापौर जयश्री महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले आहे. तब्बल तीन महिन्यानंतर ही महासभा होत असून, या महासभेपुढे मंजुरीसाठी तब्बल ८३ विषय ठेवण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रशासनाकडून १३, तर पदाधिकाऱ्यांकडून तब्बल ७० विषय ठेवण्यात येणार आहेत. यामध्ये घनकचरा प्रकल्पासाठी वाढीव निधीला मंजुरीसह मनपाच्या निविदा समितीत महापौर व उपमहापौरांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव महासभेपुढे ठेवण्यात येणार आहे.
महापालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर सहा महिन्यातील ही दुसरीच महासभा राहणार आहे. प्रशासनाकडून आलेल्या काही विषयांवर या महासभेत गोंधळ होण्याची शक्यता असून, विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून प्रशासनाला घेरण्यासाठी रणनिती आखण्यात आली आहे. मंगळवारी याबाबत भाजपची बैठक घेण्यात आली. यामध्ये प्रशासनाकडून आलेल्या काही विषयांवर प्रशासनाला धारेवर धरले जाणार आहे. दरम्यान, सत्ताधाऱ्यांनीही शहरातील रस्त्यांच्या प्रश्नावर प्रशासनाला घेरण्याची तयारी केली आहे.
१५व्या वित्त आयोगातून वीजबिल भरण्याचा प्रस्ताव
मनपा प्रशासनाने महासभेपुढे १५व्या वित्त आयोगातून महावितरणचे एक कोटी रुपयांचे वीजबिल भरण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावाला भाजपकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला आहे. भाजपकडून या प्रस्तावाला विरोध होणार आहे. यासह आस्थापना विभागाच्या सन १९९१ - ९२ ते १९९७ - ९८च्या विशेष लेखा परीक्षणाच्या अहवालावरूनही सभेत गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. लेखा परीक्षण अहवालात उड्डाण पदोन्नतीबाबत काही आक्षेप घेतले आहेत, त्यावरून सत्ताधारी व विरोधकांकडूनही प्रशासनाला धारेवर धरले जाणार आहे.
या महत्त्वाच्या विषयांवर होणार निर्णय
१. मनपाच्या हद्दीतील मनपा मालकीचे हॉल, गाळे वाटपावर धोरण ठरवून त्यावर निर्णय घेतला जाईल.
२. घनकचरा प्रकल्पाच्या वाढीव १८ कोटींचा वाढीव खर्च १४व्या वित्त आयोगातून खर्च करण्याबाबतचा प्रस्ताव.
३. जिल्हा नियोजन मंडळाकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून विविध विकासकामे करण्याच्या प्रस्तावाला मिळणार मंजुरी.
४. शहरात होत असलेल्या विविध उड्डाणपुलांना महापुरुषांची नावे देण्याचा प्रस्ताव.
५. मनपाच्या सुधारित आकृतीबंधाच्या प्रस्तावाला महासभेची मिळणार मंजुरी.
निविदा समितीत पदाधिकाऱ्यांचा होणार समावेश ?
मनपाच्या निविदा समितीमध्ये महापौर जयश्री महाजन व उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन यांनी सादर केला आहे. बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव महासभेत मंजूर होण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावावरून सत्ताधारी व विरोधी पक्षात खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. निविदा समितीत नेहमी शासकीय अधिकाऱ्यांचाच समावेश राहिला असून, पदाधिकाऱ्यांच्या समावेशामुळे निविदा प्रक्रियेत पदाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावरून महासभेत खडाजंगी होण्याचीही शक्यता आहे.