लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रात फेरीवाला धोरणाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये दिले होते. मनपाने २०१४ मध्ये गठित केलेली समिती अवैध ठरविल्यानंतरही समिती स्थापन करण्यात आली नव्हती. तब्बल सहा वर्षांनंतर मनपा प्रशासनाला फेरीवाला समिती गठित करण्यासाठी जाग आली आहे. मनपाने याबाबतची जाहिरात काढून २२ जानेवारीपर्यंत इच्छुकांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय फेरीवाला २००९ च्या धोरणानुसार महापालिकांनी शहरात फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार मनपानेही २०१३ मध्ये ही समिती गठित केली होती. मात्र, जळगाव मनपा ‘ड’ वर्गामध्ये असल्याने, शासनाच्या नवीन नियमानुसार स्थापन करण्यात आलेली समिती २०१४ मध्ये अवैध ठरविण्यात आली होती. तेव्हापासून मनपात राष्ट्रीय फेरीवाला समितीच अस्तित्वात नव्हती. अनेक वर्षांपासून शहरात फेरीवाला धोरणानुसार समिती गठित करण्यात यावी, अशी मागणी हॉकर्स संघटनांकडून केली जात आहे. मात्र, मनपा प्रशासनाकडून याकडे दुर्लक्ष केले होते. अखेर मनपा प्रशासनाला जाग आली असून, प्रशासनाने यासाठी जाहिरात काढली आहे.
२४ जणांचा असणार समावेश
समितीमध्ये सहभागी होण्यासाठी इच्छुकांकडून अर्ज मागविले आहेत. समितीमध्ये एकूण २४ सदस्यांचा समावेश राहणार आहे. यामध्ये फेरीवाला संघटनांचे प्रतिनिधी म्हणून १२ पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आले असून, यात ४ पदे महिला सदस्यांसाठी राखीव आहेत. तसेच रेसिडेन्ट वेल्फेअर असोसिएशन्स, समुदाय आधारित संघटना या प्रवर्गातून ६ पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आले असून, २ पदे महिलांसाठी आरक्षित आहेत. तर नागरी संस्था-संघटनांमध्ये एनजीओ, डॉक्टर, वकील, नगररचनाकार, आर्किटेक, व्यापार व वाणिज्य समूहांचे प्रतिनिधी, शेड्युल बॅंकांचे प्रतिनिधी या प्रवर्गातून ६ पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. समितीमध्ये एकूण आठ पदे महिलांसाठी राखीव आहेत.
प्राथमिक समितीकडून सर्वेक्षण करून होणार मतदार यादी तयार
मनपाकडून स्थापन होणारी समिती ही प्राथमिक स्वरूपात राहणार आहे. समितीकडून सर्वेक्षण करण्यात येईल त्यानुसार शहरातील अधिकृत हॉकर्सची संख्या, बसण्याचे ठिकाण निर्धारित करून यादी तयार करण्यात येईल. त्यानंतर या यादीची पाहणी करून कामगार आयुक्तांकडून मतदार यादी तयार करून, त्यानंतर मुख्य समितीसाठी निवडणूक प्रक्रिया घेण्यात येईल. फेरीवाला समिती स्थापन झाल्यानंतर हॉकर्सचे प्रश्न, हॉकर्सवर लक्ष ठेवण्याचे काम या समितीच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.
कोट..
समिती स्थापन करण्यात यावी अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होती. अखेर मनपाला सहा वर्षांनंतर जाग आली असली तरी, ही समिती कोणत्या नियम अटीनुसार गठित करण्यात येणार, याबाबत मनपाने प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातीत दिसून येत नाही. मनपाने याबाबत स्पष्टता केली पाहिजे.
-होनाजी चव्हाण, सामाजिक कार्यकर्ता